गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का कार्य द्रुत गति से जारी : CM

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्‍तीय वर्ष में वर्षा-काल में प्रदेश के अधिकांश जिले बाढ़ और अति-वृ‍ष्टि से प्रभावित होने के बाद भी एक जुलाई 2021 से 22 सितम्‍बर 2021 तक सर्वाधिक एक लाख 60 हजार आवास पूर्ण कराये गये है। वर्षाकाल, जो सामान्यत: निर्माण कार्यों के लिये विपरीत मौसम माना जाता है, के बावजूद भी विशेष प्रयासों से लगातार राज्‍य स्‍तर से पर्यवेक्षण से 15 अगस्‍त से 15 सितम्‍बर 2021 तक मात्र एक माह की अवधि में एक लाख 6 हजार आवास बनाने का कमाल कर दिखाया गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगामी दो वर्ष के भीतर सन् 2022 तक देश के सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सबको आवास 2022 का लक्ष्य हासिल करने के लिये मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लागू की गई है। आवासों के साथ कन्वर्जेंस के माध्यम से उज्जवला योजना, स्वच्छ भारत मिशन तथा मनरेगा की मजदूरी और अन्य योजनाओं का भी लाभ दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजातियाँ सहरिया, बैगा और भारिया को भी विशेष परियोजना के तहत आवास प्रदाय किए गए हैं।

इस महत्वाकांक्षी योजना में अब तक मध्यप्रदेश के लगभग 20 लाख 65 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को अपना घर मिल गया है। यह सभी ऐसे परिवार थे जिनके पास घर नहीं थे अथवा वे कच्चे जीर्ण-शीर्ण घरों में रहते थे। योजना में हितग्राही को मकान की इकाई लागत मैदानी जिलों में एक लाख 20 हजार तथा दूरस्थ पहुँचविहीन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में एक लाख 30 हजार रूपये शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में आवास निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर किश्तों के रूप में दिए जाते हैं। चार किश्तों में आवास सॉफ्ट ऐप के माध्यम से जियो टेग, फोटो अपलोड होने पर स्वमेव राशि हितग्राही के खाते में अंतरित हो जाती है।