मेट्रो को जमीन देने के लिए राज्य शासन ने एयरपोर्ट को दी अनुमति

• एयरपोर्ट प्रबंधन ने मेट्रो द्वारा मांगी गई जमीन पर मंजूरी के लिए प्रस्ताव मुख्यालय भेजा

इंदौर। इंदौर एयरपोर्ट पर मेट्रो स्टेशन बनने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। एयरपोर्ट को विस्तार के लिए दी गई जमीन में से मेट्रो कंपनी ने मेट्रो स्टेशन के लिए जमीन मांगी थी। इस जमीन को देने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन को राज्य शासन ने मंजूरी दे दी है। अब प्रबंधन ने मेट्रो की मांग के अनुरूप प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजा है, जहां से मंजूरी मिलते ही मेट्रो को जमीन दे दी जाएगी और एयरपोर्ट पर मेट्रो स्टेशन का काम शुरू हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए देश-दुनिया के बड़े शहरों की तरह इंदौर में भी एयरपोर्ट पर मेट्रो स्टेशन बनाए जाने की योजना है। यह स्टेशन एयरपोर्ट टर्मिनल के सामने अंडरग्राउंड होगा। ऊपर सिर्फ स्टेशन तक जाने के लिए एस्केलेटर सहित टिकट काउंटर जैसी चीजें होंगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मेट्रो कंपनी ने एयरपोर्ट प्रबंधन ने बिजासन टेकरी के नीचे मिली जमीन में से एक हिस्सा मांगा था।

एयरपोर्ट डायरेक्टर विपिनकांत सेठ ने बताया कि यह जमीन एयरपोर्ट को अपने विस्तार के लिए राज्य शासन से मिली 20.48 एकड़ जमीन में से है। इसके चलते मुख्यालय को बताया गया था कि इस जमीन को राज्य शासन ने एयरपोर्ट को दिया था, इसलिए राज्य शासन की मंजूरी के बिना इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी किसी अन्य को नहीं दे सकती। मुख्यालय के निर्देश पर राज्य शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर राज्य शासन ने जमीन का एक हिस्सा मेट्रो को देने पर सहमति दे दी है। इसके बाद अब मेट्रो की मांग के अनुरूप प्रस्ताव बनाकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेजा गया है, जहां से बोर्ड में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मंजूरी मिलने पर मेट्रो कंपनी यहां मेट्रो स्टेशन का काम शुरू कर सकेगी।

एक एकड़ स्टेशन के लिए और दो एकड़ से ज्यादा जमीन यार्ड के लिए मांगी
अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो कंपनी ने मेट्रो स्टेशन के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन से करीब तीन एकड़ जमीन मांगी है। इसमें से एक एकड़ तो स्थायी तौर पर स्टेशन बनाने के लिए है, वहीं दो एकड़ यहां यार्ड या वर्क स्टेशन के रूप में अस्थायी तौर पर काम करने के लिए मांगी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार मुख्यालय द्वारा अस्थायी जमीन पर मंजूरी मिलना मुश्किल है, जबकि स्थायी रूप से मांगी गई एक एकड़ जमीन पर मंजूरी मिलना तय माना जा रहा है।

एयरपोर्ट की विस्तार योजनाएं होंगी प्रभावित
अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट को पहले 28 एकड़ जमीन देने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 20 एकड़ कर दिया गया। अब जब इस जमीन पर एयरपोर्ट को कब्जा मिलने का समय आया है तब मेट्रो द्वारा जमीन मांगी जा रही है। इससे एयरपोर्ट की विस्तार योजनाएं प्रभावित होंगी। इस जमीन पर एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा मल्टीलेवल कार पार्किंग, फूड और शॉपिंग जोन जैसी चीजें बनाई जाना है। मेट्रो के काम के चलते यह प्रोजेक्ट लेट हो सकते हैं।