बायपास की सर्विस रोड फोरलेन ही रहेगी, 200 रुपए में मोक्ष रथ की सुविधा भी

• गुमटियों का किराया बढ़ाए जाने का निर्णय अभी टाला

इंदौर। बायपास की सर्विस रोड को फोरलेन ही बनाने का निर्णय निगम ने लिया है, साथ ही मास्टर प्लान और अन्य मंजूर 23 सडक़ों के चारों पैकेज भी मंजूर कर दिए, जिनकी विस्तृत जानकारी अग्निबाण ने दो दिन पहले प्रकाशित की थी। फर्जी बिल महाघोटाले को लेकर भी एमआईसी सदस्यों ने हंगामा मचाया और कार्यपालन यंत्री सुनील गुप्ता को चलती बैठक से भी बाहर निकलवाया। हालांकि उनको रिलीव करने के आदेश अभी तक आयुक्त ने जारी नहीं किए हैं, वहीं पिछले दिनों विभागीय मंत्री ने जिन आधा दर्जन मोक्ष रथ का लोकार्पण किया था, उन्हें अब जल्द शुरू किया जाएगा और मात्र 200 रुपए का किराया निर्धारित रहेगा। गुमटियों की किराया वृद्धि का निर्णय भी अभी टाल दिया है।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में चुनावी आचार संहिता के बाद की पहली बैठक कल हुई, जिसमें मुख्य रूप से सडक़ों की मंजूरी के प्रस्ताव रखे गए थे, जिसके लिए शासन ने साढ़े 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराई है। जनकार्य और उद्यान समिति प्रभारी राजेन्द्र राठौर के मुताबिक चार पैकेज में 422 करोड़ की 22 सडक़ों का निर्माण होगा, जिसके लिए अब टेंडर बुलाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें शहर की अधिकांश प्रमुख और मास्टर प्लान की सडक़ें शामिल हैं, वहीं एमआ-3 के लिए तय किया गया कि इसका निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने बेटरमेंट चार्ज लेने के प्रस्ताव को खत्म करवा दिया था, वहीं वैध गुमटियों का किराया भी लगभग 4 गुना तक निगम बढ़ाने जा रहा है। मगर कल चूंकि राजस्व समिति प्रभारी निरंजनसिंह चौहान गुड्डू मौजूद नहीं थे। लिहाजा इस निर्णय को अभी टाल दिया गया।

अभी निगम 566 रुपए प्रतिमाह का मासिक किराया जीएसटी सहित वसूलता है। इसकी बजाय अब 2000 रुपए प्रतिमाह किराया करने का प्रस्ताव रखा गया। इस बात को लेकर भी सहमति बनी कि बायपास पर चूंकि यातायात का अत्यधिक दबाव है और सर्विस रोड भी छोटी पडऩे लगी और पहले से भी इसे फोरलेन में करने का प्रस्ताव निगम ने शासन को भी भिजवा रखा है। लिहाजा तय किया गया कि मौजूदा दो लेन की सर्विस रोड को अब फोरलेन में ही परिवर्तित किया जाएगा, वहीं सराफा, जिसको शिफ्ट करने के दावे भी पिछले कई माह से किए जा रहे हैं और कई मर्तबा दौरे भी कर लिए। बावजूद इसके चौपाटी शिफ्ट नहीं हुई। अब राठौर का कहना है कि महापौर के निर्देश पर उनकी अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। महापौर की भी मंशा है कि परम्परागत व्यंजनों से संबंधित स्टॉल ही चौपाटी में लगें और फास्ट फूड या नूडल्स, मोमोस जैसे स्टॉलों को अनुमति नहीं दी जाए।