अवैध खनन के विरोध में आत्मदाह करने वाले संत का निधन, जानिए क्या है मामला

नई दिल्‍ली। राजस्थान के भरतपुर में पहाड़ियों से अवैध खनन (Illegal mining) बंद करने को लेकर लंबे समय से आंदलन कर रहे साधु विजय दास (Sadhu Vijay Das) ने बुधवार को आत्मदाह कर लिया था। जिसके बाद उन्‍हें गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, किन्‍तु आज तड़के विजय दास का निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।

बता दें कि राजस्थान के भरतपुर में पहाड़ियों (Hills in Bharatpur, Rajasthan) से अवैध खनन बंद करने को लेकर लंबे समय से आंदलन कर रहे जिले के डीग क्षेत्र में आदिबद्री धाम और कनकाचल में हो रहे अवैध खनन के विरोध में साधु-संत आंदोलन कर रहे थे। 20 जुलाई को बड़ी संख्या में साधु-संत विरोध करने के लिए जुटे। इसी दौरान आंदोलन स्थल पर संत विजयदास (65 साल) ने आत्मदाह कर लिया। पुलिस और अन्य लोगों ने उन्हें फौरन कंबल में लपेट दिया लेकिन तब तक वह 80 फीसदी जल चुके थे। उन्हें आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें पहले जयपुर के एसएमएस अस्पताल, फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर एसडीएम संजय गोयल ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद संत का पार्थिव शरीर बरसाना ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा।

बताया जा रहा है कि संत विजयदास हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बडाला गांव के रहने वाले थे। उनका नाम मधुसूदन शर्मा था। संत बनने के बाद उनका नाम विजयदास हो गया। एक हादसे में बेटे और बहू की मौत के बाद वे संत बन गए थे। उनके परिवार में बस एक पोती बची है।

जानिए क्या है मामला
भरतपुर के आदिबद्री धाम और कनकांचल पर्वत क्षेत्र में अवैध खनन के विरोध में पसोपा में साधु-संतों के साथ अन्य ग्रामीण 551 दिन से धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन संत के आत्मदाह के बाद खत्म हुआ। खनन के विरोध में छह अप्रैल 2021 को साधु-संतों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जयुपर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी।

11 सितंबर 2021 को मान मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। गांधी ने प्रतिनिधिमंडल से अवैध खनन को लेकर सरकार की ओर से आवश्यक कदम उठाने की बात कही थी। संतों का कहना था कि उन्होंने 100 से भी अधिक सैकड़ों विधायक और मंत्रियों को 350 से ज्यादा ज्ञापन सौंपे पर सुनवाई नहीं हुई।