अफसरों की वजह से Government से नाराज है जनता

• संभागीय मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री से भी मिलने से रोका

भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) की वजह से लॉकडाउन (Lockdown) को डेढ़ महीने हो चुके हैं। प्रशासन द्वारा बरती की गई सख्ती की वजह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) की दर 4 प्रतिशत से नीचे आ गई है, लेकिन इस बीच कुछ जिलों में जनता की नाराजगी भी सामने आई है। नाराजगी की वजह अफसरों के ‘दाना-पानी। बंद करने जैसे बेतुके फरमान बताए जा रहे हैं। जनता की परेशानी को देखते हुए भाजपा नेताओं (BJP Leaders) को भी ऐसे फैसलों के विरोध में उतरना पड़ा है। कोरोना संक्रमण (Corona Infection) रोकने के लिए जिलों में कलेक्टरों ने अपने-अपने हिसाब से बंद एवं छूट का फैसला लिया। सबसे ज्यादा सख्ती बड़े जिलों में देखने को मिली। इस बार ग्रामीण क्षेत्र में भी पुलिस (Police) ने गांव-गांव पहरा बैठा दिया है। ऐसे गांव भी लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से परेशान थे, जो गांव से बाहर नहीं निकलते, लेकिन दूसरे गांव में या गांव से ज्यादा दूरी पर खेत-खलिहान होने की वजह से निकलना जरूरी थी। इसी तरह शहरों में राशन दुकानें बंद होने से भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है। वहीं दूसरे ओर जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी, निजी अस्पतालों (Hospitals) की खुली लूट पर अंकुश नहीं लगाए जाने की वजह से लोग प्रशासन से बेहद नाराज हैं। निजी अस्पतालों (Hospitals) की लूट बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिली है। पांच महानगरो में प्रशासन ने मरीजों से इलाज के नाम पर लूट करने वाले अस्पतालों (Hospitals) से पैसा वापस भ्ीा कराए, लेकिन ऐसे अस्पतालों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से भी लोग प्रशासन की कार्रवाई से खफा हैं।

इन जिलों में सख्ती
प्रदेश के सभी बड़े जिलों में ज्यादा सख्ती रही। प्रशासन की कार्रवाई पर जनप्रतिनिधियों ने भी सवाल खड़े किए हैं। छोटे जिलों में रसूखदारा लोगों पर ढिलाई से आम लोगों में नाराजगी है। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार ऐसे करीब डेढ़ दर्जन जिले हैं, जहां प्रशासनिक सख्ती की वजह से जनप्रतिनिधि एवं आम लोगों ने अपनी समस्या बताई हैं।

मुख्यमंत्री से जनता को दूर रखा
कोरोना संक्रमण काल में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर जाकर कोरोना की जिलेवार समीक्षा की है। इस दौरान जनप्रतिनिधि एवं आम लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी पीड़ा बताने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने आम लोगों को अपनी बात कहने क लिए सीएम तक पहुंचने ही नहीं दिया।