- साल भर पहले मुख्यमंत्री ने दिया था हर मंत्री को टास्क
- खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों से छिन सकते हैं विभाग
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए साल में कल 3 जनवरी से विभागवार समीक्षा शुरू करने जा रहे हैं। समीक्षा के दौरान विभागों का परफार्मेंस भी देखा जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री ने पिछले साल भी समीक्षा बैठक में मंत्रियों को आत्मनिर्भर मप्र के तहत नया करने का टास्क दिया था। कितने मंत्री मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, विभागों की समीक्षा के दौरान यह भी सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री 7 जनवरी तक सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। जिसमें विभागों के मंत्री, अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा गया है। वहीं सूत्रों से खबर है कि समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल में विस्तार एवं फेरबदल की संभावना हैं। ऐसे में खराब परफार्मेंस वाले मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं।
मुख्यमंत्री पांच दिन में भीतर सभी 52 विभागों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। संबंधित विभागों ने केंद्र सरकार की योजनाअेां पर कितना काम किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 3 जनवरी को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे समीक्षा बैठक शुरू करेंगे। - 3 जनवरी
पहले दिन सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, जेल विभाग, वाणिज्य कर विभाग, श्रम विभाग, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, अध्यात्म और वन विभाग सहित 9 विभागों की समीक्षा होगी। - 4 जनवरी
दूसरे दिन विधि एवं विधायी कार्य, योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सहकारिता विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, ऊर्जा विभाग, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग सहित 9 विभागों की बैठक होंगी। - 5 जनवरी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग विमानन भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास पर्यटन संस्कृति खनिज साधन विभाग सहित 11 विभागों की समीक्षा होगी। - 6 जनवरी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अद्र्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, नगरीय विकास एवं आवास विभाग समेत 11 विभागों की समीक्षा होगी। - 7 जनवरी
आखिरी दिन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, लोक सेवा प्रबंधन, जनसंपर्क, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण विभाग, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, राजस्व विभाग सहित 12 विभागों की समीक्षा की जाएगी।
