बजट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की स्थायी और स्थिर रिकवरी है : निर्मला सीतारमण

नयी दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने शुक्रवार को राज्यसभा में बजट पर जारी आम चर्चा के दौरान कहा कि अर्थव्यवस्था (Economy) की स्थायी और स्थिर रिकवरी (Sustainable and Stable Recovery) बजट के मुख्य उद्देश्यों (The Objective of the Budget) में से एक है।

वित्त मंत्री ने कहा कि आम बजट 2022-23 निरंतरता वाला भविष्योन्मुखी बजट है और इसमें अगले 25 साल का खाका है। उन्होंने साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे शासन में पारदर्शिता आयेगी। उन्होंने किसान ड्रोन का उदाहरण देते हुए कहा कि इस प्रौद्योगिकी के जरिये उर्वरक और कीटनाशकों को खेत में तेज और बेहतर छिड़काव होगा और फसल के आंकलन समेत अन्य सर्वेक्षण भी आसानी से हो पायेंगे।

वित्त मंत्री ने आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले अगले 25 साल के बारे में बजट में किये गये प्रावधानों के बारे में पूछे गये सवाल पर कहा, अगर हमारे पास अगले 25 साल का दृष्टिकोण नहीं होगा तो हम कांग्रेस शासन के 65 साल के शासन के समान हो जायेंगे, जब सबकुछ एक खास परिवार के लिए किया जाता था। उन्होंने कहा कि अतीत में कई बार ऐसा हुआ जब देश की अर्थव्यवस्था में संकुचन आया और इस बार तो कोरोना महामारी का संकट बहुत बड़ा था और इससे सकल घरेलू उत्पाद में बहुत हानि हुई।

बजट पर आम चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, महंगाई का हमारा प्रबंधन बहुत बेहतर है और यह 6.2 प्रतिशत के उच्चतम स्तर तक ही पहुंची है, लेकिन इससे कम संकट में भी आप महंगाई दर को 9.1 प्रतिशत तक लेकर गये।
बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा,विपक्ष ने सबसे अधिक बजट में 60 लाख रोजगार दिये जाने के प्रावधान पर सवाल उठाया है, लेकिन 14 क्षेत्रों में जो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन की योजना है, उससे भविष्य में 60 लाख रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा आधारभूत ढांचा क्षेत्र में सात लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश किया जायेगा, जिससे और रोजगार सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि शहरी मामलों के आवंटन में की गयी बढ़ोतरी पर भी सवाल उठाये गये हैं और विपक्ष का कहना है कि यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से सेंट्रल विस्टा के लिए है लेकिन यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना-शहर के लिए है।