फर्जी डिग्री देने वाले अफसर की निलंबन फाइल मंत्री ने नहीं लौटाई

• अब मंत्रालय में वापस लाने की तैयारी

भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग में फर्जी डिग्री के चलते हटाए गए ओएसडी अनिल पाठक की निलंबन की फाइल पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने 4 महीने में कोई निर्णय नहीं लिया। अब पाठक को वापस मंत्रालय में लाने की तैयारी हो चुकी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता के पास इससे जुड़ी फाइल लंबित है। पाठक को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) शैलेंद्र सिंह ने पाठक को हटाकर उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान भोपाल में पदस्थ किया था। शैलेंद्र सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद केसी गुप्ता को उच्च शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। अब केसी गुप्ता के पास ही अनिल पाठक की मंत्रालय में पदस्थापना की फाइल भेजी गई है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों और निजी विश्वविद्यालयों की सांठगांठ के चलते दस साल में चार हजार डिग्री गलत ढंग से बांटी गई थीं।

हर डिग्री के लिए 10 से 15 लाख रुपए वसूलने की बात भी सामने आई थी। इस मामले में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की भूमिका भी जांच में संदिग्ध पाई गई थी। इसके बाद अनिल पाठक को निजी विश्वविद्यालय शाखा से हटाया गया था और मामले की पुन: जांच शुरू की गई थी। फर्जी डिग्री मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंची थी और पीएमओ ने मध्य प्रदेश सरकार को इस प्रकरण में की गई कार्रवाई से अवगत करने के लिए भी कहा था, लेकिन शैलेंद्र सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद अब इस पूरे मामले की फाइल दबा दी गई है। यही नहीं, इस मामले में अनिल पाठक को निलंबित करने की फाइल तैयार कर उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी डा. मोहन यादव को भी भेजी गई थी, लेकिन चार माह बाद भी निलंबन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पूरे मामले से शैलेंद्र सिंह ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को अवगत कराया था। इसके बाद कार्रवाई का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया था।