वक्फ संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित संयुक्त समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे

नई दिल्ली । वक्फ संशोधन विधेयक की जांच के लिए (To examine the Waqf Amendment Bill) गठित संयुक्त समिति में (In the Joint Committee formed) लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे (Will have 21 members of Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha) । शुक्रवार को लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच के लिए दोनों सदनों की संयुक्त समिति में अपने 21 सदस्यों के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य भी होंगे। इस तरह समिति में कुल 31 सदस्य होंगे।

इस समिति को अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। संसदीय मामलों के मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने प्रस्ताव रखा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाए जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। गुरुवार को लोकसभा में विधेयक पेश किया गया और गरमागरम बहस के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। सरकार ने कहा कि प्रस्तावित कानून का मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है और विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाना और संविधान पर हमला बताया।

उधर लोकसभा में गुरुवार को सरकार द्वारा पेश वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन एक सोची समझी साजिश है। भाजपा-जदयू और लोजपा इस ध्रुवीकरण के औजार में सहभागी हैं। तेजस्वी यादव ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा, “ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अनेक मुस्लिम तंजीम, दानिशवरों और हमारी पार्टी के मुस्लिम नेता से प्राप्त सुझाव और विचार-विमर्श उपरांत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और मैंने लोकसभा और राज्यसभा के अपने सांसदों को इस संविधान विरोधी बिल का पुरजोर विरोध करने को कहा था।”

उन्होंने कहा कि संविधान की धारा-29 हर धर्म को स्वायत्तता और स्वतंत्रता देती है और उसका सम्मान खारिज करने की हर नीति और नियत के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। संयुक्त संसदीय समिति में हमारे दल के सदस्य बिंदुवार हर पहलू पर अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड (संशोधन) बिल गुरुवार को लोकसभा में पेश किया। विपक्ष के विरोध के बाद उसे संसदीय समिति को भेज दिया गया है। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया।