महापौर, अध्यक्ष-पार्षदों का मानदेय होगा दोगुना

• नई अवैध कॉलोनी बनाने पर बिल्डर को जेल भेजेंगे
• नगरीय निकायों के जन प्रतिनिधियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने की घोषणा

भोपाल। मध्यप्रदेश के महापौरों, निकायों के अध्यक्षों और पार्षदों का मानदेय दोगुना होगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के सम्मेलन में कही। सीएम ने ट्रेनिंग देते हुए कहा- अहंकार मत रखना। विनम्र रहना। जरा भी अहंकार आया तो जनता की नजरों से उतरना शुरू हो जाएंगे। जनता सब समझती है। बिना कागज देखे साइन मत करना। नियम देख लें, ये मूलमंत्र है। सीएम शिवराज ने कहा कि जनता किसके पास जाएगी, पार्षद के पास न, इसलिए मेयर और अध्यक्ष से भी बड़ी जवाबदारी पार्षद की है। मुख्यमंत्री, मंत्री यदि अच्छा काम कर पाएंगे तो पार्षदों की वजह से, इसलिए पार्षद धैर्य न खोएं। हम जनता के सेवक हैं, इसलिए निराश न होना, उत्साह से भरे रहना। इस दौरान ष्टरू ने मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों का मानदेय दोगुना करने की घोषणा भी की।

अब यह मिलेगा वेतन और सुविधाएं
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों में महापौर का मानदेय 20 हजार रुपये प्रतिमाह और पांच हजार रुपये भत्ता, अध्यक्ष का मानदेय 15 हजार रुपये प्रतिमाह और चार हजार रुपये भत्ता, पार्षद का मानदेय 10 हजार रुपये करना प्रस्तावित किया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम (पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम 1995 और मध्य प्रदेश नगर पालिका (पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम 1995 में संशोधन प्रस्तावित है। इसमें दस लाख से कम आबादी वाले नगर निगम के महापौर का मानदेय 15 हजार और अध्यक्षों का 12 हजार रुपये होगा। इसी तरह पार्षदों को छह हजार की जगह आठ हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। निगम तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए महापौर, अध्यक्ष व पार्षदों को पांच सौ रुपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता दिया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष का मानदेय तीन हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये और सत्कार भत्ता एक हजार 800 रुपये के स्थान पर ढाई हजार रुपये प्रस्तावित है। उपाध्यक्ष को दो हजार रुपये की जगह चार हजार रुपये मानदेय और सत्कार भत्ता आठ सौ रुपये से बढ़ाकर डेढ़ हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। पार्षद को एक हजार 800 रुपये के स्थान पर तीन हजार रुपये दिए जाएंगे। प्रति बैठक भत्ता 195 रुपये के स्थान पर तीन सौ रुपये होगा, जो प्रतिमाह 900 रुपये से अधिक नहीं होगा। इसी तरह नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय दो हजार 400 रुपये से बढ़ाकर साढ़े तीन किया जाएगा। इन्हें सत्कार भत्ता प्रतिमाह साढ़े चार हजार रुपये देने का प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष का वेतन तीन हजार रुपये मानदेय और सत्कार भत्ता एक हजार 200 रुपये दिया जाएगा। पार्षदों को दो हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

नई अवैध कॉलोनी कटे तो बिल्डर को जेल भेजो
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर कोई बिल्डर नई अवैध कॉलोनी काटे, तो उसे जेल भेज दो। नियम-प्रक्रिया पूरी नहीं करे तो जेल भेज दो। कोई दिक्कत नहीं हैं इसमें। पुरानी, अवैध कॉलोनियों में कई दिनों से लोग घर बनाकर रह रहे हैं। बताओ उसे वैध बनाना चाहिए या नहीं? आज हम यह तय करके जाएंगे। सरल नियम प्रक्रिया बनाकर, उनको वैध करने का काम करेंगे। ताकि मध्यमवर्गीय और निम्न मध्ययमवर्गीय भाई और बहनों को कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी जमीनों पर दबंग कब्जा कर लेते हैं। इनके डर के कारण कई बार लोग आवाज नहीं उठाते। मप्र की धरती पर ऐसे गुंडे, बदमाश और दबंगों को कुचलकर हमने 21 हजार एकड़ जमीन मुक्त कराई है। मेरा प्लान है, मैं आपका भी सहयोग चाहता हूं। उसमें जो जमीन शहर में है, वो जमीन हम गरीबों के मकान बनाने के लिए देंगे। जो अधिकारी समय सीमा में परमिशन नहीं देगा तो उसके खिलाफ हर दिन जुर्माना करेंगे। ये हर्जाना जिसका काम लेट हो रहा, उसे देंगे।