हर साल 13 हजार करोड़ का एक्स्ट्रा लोन ले सकेगी सरकार

भोपाल। केंद्रीय बजट में राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का उधार लेने की सीमा को बढ़ा कर 4 प्रतिशत तक कर दिया गया है। यानी मप्र सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 13 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त लोन बाजार से ले सकेगी। इस राशि को केवल विकास कार्यों में ही खर्च किया जा सकेगा। वर्तमान में कर्ज की सीमा जीडीपी का 3 प्रतिशत है। इस हिसाब से सरकार अब तक अधिकतम करीब 24 हजार करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकती थी, लेकिन अब यह बढ़कर 37 हजार करोड़ रुपए हो गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना संकट के बीच राज्यों को वित्तीय राहत दी है। पूंजीगत व्यय से तेजी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय विकास संस्थान का गठन किया जाएगा। इससे पूंजीगत योजनाओं के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था हो सकेगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आई है। उन्होंने कहा-कोरोना महामारी में ध्वस्त अर्थव्यवस्था को देखते हुए आमजन को राहत देने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

शिवराज सरकार के बजट में दिखेगी छाया
बाजार से कर्ज लेने की सीमा बढ़ाए जाने से मप्र के बजट पर इसकी छाया दिखेगी। सरकार अब बजट में 13 हजार करोड़ की अतिरिक्त रशि का प्रावधान कर सकेगी। यानी सरकार नगर निगम चुनाव से पहले बजट के माध्यम से कई विकास योजनाओं की घोषणा कर सकती है। मुख्यमंत्री ने 31 मार्च 2021 तक प्रदेश में बड़े प्रोजेक्ट जो पूरे हो सकते हैं, इसके लिए राशि जल्द रिलीज करने की मांग वित्त मंत्री से की थी। केंद्र परफॉर्मेंस के आधार पर राज्यों को राशि स्वीकृत करती है। मप्र ने केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस हिसाब से मप्र ने केंद्र से 1600 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन इसमें से 660 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए।

कर्ज का बोझ 2 लाख 8 हजार करोड़ रुपए
शिवराज सरकार 10 माह के कार्यकाल में 17,500 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। इस तरह मप्र सरकार पर कुल कर्ज का बोझ 2 लाख 8 हजार करोड़ रुपए हो चुका है। बावजूद सरकार मार्च 2021 तक 1373 करोड़ रुपए का कर्ज और ले सकती है। मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने एक माह पहले खुले बाजार से 2,373 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दे दी थी। नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले केंद्र ने यह अनुमति देकर शिवराज सरकार को बड़ी राहत दी है।