केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा झटका, नहीं मिलेगा 18 महीने का DA

नई दिल्ली: सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर यानि महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के बकाए को लकेर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से राज्यसभा में दी गई जानकारी के साथ कर्मचारियों की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं. केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि तीन किस्तों का पैसा नहीं दिया जाएगा. ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ते यानी DA के 18 महीने का बकाया नहीं मिलेगा.

कोविड-19 काल में DA की तीन किस्त (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) रोक दी गई थी. इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बहाल कर दिया. लेकिन, पिछले 18 महीने के अटकी तीन किस्त के पैसा का कोई जिक्र नहीं किया. सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11 फीसदी का इजाफा किया. इसके बाद जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी पहुंच गया. हालांकि, मौजूदा वक्त में ये 38 फीसदी है. लेकिन, कर्मचारी उस 18 महीने का भी पैसा चाहते थे, जिस दौरान महंगाई भत्ता फ्रीज था.

कर्मचारी यूनियन करेंगे आंदोलन
इस मामले को लेकर कर्मचारी यूनियन का कहना है कि महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) कर्मचारी और पेंशनर्स का हक है. इसे रोका नहीं जा सकता. कोरोनाकाल में कर्मचारियों ने डटकर काम किया. उनका महंगाई भत्ता (DA Hike) नहीं बढ़ाया गया, फिर भी काम पर लगे रहे. कई कर्मचारियों और पेंशनर्स की इस दौरान मृत्यु भी हो गई. सरकार को इस मामले में दूसरे पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए. हालांकि, सरकार के साफ इनकार के बाद यूनियन अब आंदोलन की रणनीति बना रही हैं.

सरकार को हुई 34,000 करोड़ की बचत
सरकार ने जिस अवधि में महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को रोका था, उससे सरकार को 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है. अनुमान है कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए DR और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) के एरियर की कुल राशि करीब 34,000 करोड़ रुपए है. पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति (Standing Committee on Voluntary Agencies) की 32वीं बैठक में भी व्यय विभाग (DOI) के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया था कि पिछले DA-DR के एरियर को जारी नहीं किया जाएगा. बता दें, DOI केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ही एक ब्रांच है.