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    सरकार ने डीए का एरियर नहीं दिया

  • June 25, 2023

    • 28 जून को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे कर्मचारी

    भोपाल। प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 4 प्रतिशत डीए का लाभ देने की घोषणा की है। अब कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने घोषणा में यह उल्लेख नहीं किया है डीए का लाभ केंद्र के समान एक जनवरी 2023 से दिया जाएगा एवं महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान किया जाएगा। इस कारण प्रदेश के कर्मचारी वर्ग में निराशा का वातावरण निर्मित हो गया है। प्रदेश के कर्मचारी 2019 से महंगाई भत्ता के बकाया एरियर की राशि का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हर बार पांच से छह माह विलंब से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ दे रही है। 2019 से लेकर 2023 तक के एरियर का भुगतान नहीं किया है जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों को केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ते का लाभ दे रही है और बराबर एरियर का भुगतान भी कर रही है। वहीं द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ दोहरे मापदंड अपना रही है। स्थाई कर्मियों को महंगाई भत्ते का लाभ अभी नहीं दिया है। इस कारण प्रदेश के कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। कर्मचारी मंच ने निर्णय लिया है कि एरियर का भुगतान केंद्रीय तिथि से करने एवं केंद्र के समान लाभ देने की मांग को लेकर 28 जून को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।


    मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया है कि प्रदेश सरकार ने पहले ही 2019 से दिसंबर 2022 के अवधि का 11427 सौ करोड़ रुपए प्रदेश के कर्मचारियों के डीए के एरियर का भुगतान नहीं किया है। अब फिर से सरकार ने जनवरी से मई 2023 की अवधि के डीए के 800 करोड़ रुपए एरियर को ना देने का निर्णय करके कर्मचारियों को हतोत्साहित किया है, जबकि सरकार ने कर्मचारियों के साथ समझौता करा था कि जब-जब केंद्र जिस तिथि से महंगाई भत्ते का लाभ देगी उसी तिथि से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा लेकिन यह परंपरा वर्ष 2019 से बंद कर दी गई। इस कारण प्रदेश के 7:50 लाख कर्मचारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है और इस बार भी महंगाई भत्ते की घोषणा करके मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। महंगाई भत्ते के एरियर की भुगतान की मांग करने के लिए कर्मचारी मंच कर्मचारियों के साथ संघर्ष करेगा।

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