बजट में किसान-महिलाओं पर होगा फोकस

• सड़क व पुल के लिए मिलेंगे साढ़े सात हजार करोड़ रुपये, मरम्मत कराना रहेगी प्राथमिकता

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा। करीब एक महीने चलने वाले बजट सत्र में एक मार्च को वित्त मंत्री मध्य प्रदेश सरकार सदन में ई-बजट पेश करेंगी। चुनावी साल में 2023-24 का बजट करीब तीन लाख करोड़ का होने का अनुमान हैं। यह मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला डिजिटल यानी पेपरलेस बजट होगा। चुनावी साल का बजट पूरी तरह लुकलुभावन होगा। इसमें सरकार जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने विधानसभा में पहला डिजिटल यानी पेपर लेस बजट पेश करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए विधायकों को आई-पेड में बजट की प्रति दी जाएगी। इस बार विधायकों को छपि हुई बजट की प्रति नहीं मिलेगी। हालांकि सदन के पटल पर बजट की सिंगल प्रिंट कॉपी रखी जाएगी। वित्त विभाग की वेबसाइट पर बजट अपलोड भी हो जाएगा। पत्रकारों को पैनड्राइव में बजट की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। सरकार का चुनावी साल का अंतिम बजट है। सूत्रों के मुताबिक बजट में हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। इस बार भी सेक्टर अनुसार यानी एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, यूथ, चाइल्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुसार होगा। इस बार का बजट करीब 3 लाख करोड़ के आसपास होगा। पिछली बार का सरकार का 2 लाख 79 हजार करोड़ रुपए का था। इस बजट में सरकार ने सभी को साधने का प्रयास किया है।

• लाडली बहना योजना सरकार का बड़ा दाव: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना की घोषणा कर चुके है। इसमें पात्र महिलाओं को 1 हजार रुपए दिये जाएगे। इसका लाभ करीब 1.38 लाख करोड़ महिलाओं को मिलेगा। इससे सरकार ने करीब 50 प्रतिशत महिला वोटर्स को साधने का प्रयास किया है। वहीं, कारोबार बढ़ाने के लिए महिलाओं को कम ब्याज पर लोन दिलाने की व्यवस्था करेंगी।
• यूथ बजट भी आएगा अलग से: सरकार चाइल्ड बजट की तरह इस बार यूथ बजट अलग से लेकर आएगी। सरकार युवा नीति बना रही है। सरकार युवाओं को अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से से लाभ देने का प्रयास करेगी। अन्न दूत योजना के तहत वाहन खरीदने पर युवाओं को ब्याज अनुदान देगी। सरकार बजट में इसका दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।
• किसानों को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा: सरकार किसानों को ब्याज रहित लोन दिलाने के लिए के लिए योजना बजट में लागू कर सकती है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। इसमें किसानो को सहकारी समितियों से डिफाल्टर किसानों को कृषि ऋण, खाद-बीज बिना ब्याज के मिलने लगेगा। इसके अलावा किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए भी बजट का ऐलान कर सकती है।
• ईडब्ल्यूएस घरों की स्टांप ड्यूटी में छूट: सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए निजी क्षेत्र के डेवलपर से ईडब्ल्यूएस मकानों पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी पर छूट देने की तैयारी की जा रही है। इस पर अभी पांच प्रतिशत स्टॉप ड्यूटी लगती है।

सड़क व पुल की मरम्मत कराना रहेगी प्राथमिकता
बजट में सरकार अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता में रखेगी। लोक निर्माण विभाग को सड़क व पुल पुलिया के लिए लगभग साढ़े सात हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। चुनाव को देखते सड़कों की मरम्मत और पुलों के संधारण के काम पहले कराए जाएंगे। बजट आवंटन के बाद पूरे प्रदेश में एक साथ काम में प्रारंभ करने की कार्ययोजना बनाई गई है। इसके साथ ही नगरीय विकास विभाग को भी अधोसंरचना विकास के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता अक्टूबर में लग सकती है। जून से लेकर सितंबर तक मानसून सीजन में काम नहीं हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में डेढ़ हजार सड़कों के प्रस्तावों को द्वितीय अनुपूरक बजट में शामिल कर लिया था। इसका उद्देश्य यही था कि बजट पारित होने के बाद जो प्रक्रिया की जाती है, वह पहले ही कर ली जाए ताकि अप्रैल से काम प्रारंभ हो जाए। यही कारण है कि एक मार्च को प्रस्तुत होने वाले बजट में पूर्व से घोषित मार्ग और पुलों के लिए प्रविधान किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि साढ़े चार हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई के मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किया जाना है। संभाग स्तर पर इसको लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। बजट पारित होने के बाद और तेजी के साथ काम होंगे। चार माह के भीतर प्रदेश की सभी सड़कों के संधारण का काम पूरा हो जाएगा। वहीं, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को भी अधोसंरचना विकास के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित की जाएगी।
केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं में जो प्रविधान किए हैं, उनके अनुरूप राशि बजट में प्रस्तावित होगी। प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण एवं शहरी) योजना के लिए वर्तमान बजट में दस हजार करोड़ रुपये रखे गए थे। वर्ष 2023-24 के बजट में भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के लिए राशि रखी जाएगी।