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    केंद्रीय बजट पर राज्यसभा में 11 घंटे तक होगी बहस, PM मोदी 8 और वित्त मंत्री 11 फरवरी को देंगी जवाब

  • February 01, 2022


    नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है. यह बजट कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) के दौर में पेश हुआ है. इस बजट को लेकर हर कोई अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है. विपक्ष ने बजट को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं ने इसे देश के विकास का बजट करार दिया है. बजट पेश होने के बाद अब संसद में इस पर बहस भी होगी.

    सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय बजट पर राज्यसभा सांसदों द्वारा 11 घंटे तक बहस की जाएगी. संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने BAC को बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 फरवरी को जवाब देंगी. बहस 2 फरवरी को सुबह 11.30 बजे शुरू होगी और प्रधानमंत्री इस पर 8 फरवरी को जवाब दे सकते हैं. बहस के लिए निर्धारित समय में जवाबों के लिए लिया जाने वाला समय शामिल है.


    सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा वर्तमान बजट सत्र के पहले भाग के दौरान 12 घंटे के लिए दोनों सदनों के सांसदों को अपने संबोधन के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस करेगी. एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में राज्यसभा की व्यावसायिक सलाहकार समिति ने आज राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव और केंद्रीय बजट 2022-23 पर बहस के लिए समय आवंटित किया. सदन के नेता पीयूष गोयल, एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य ने बैठक में भाग लिया.

    पीएम मोदी बोले- बजट से गरीबों का होगा कल्याण
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने कहा कि इस बजट में गरीब कल्याण पर जोर दिया गया है. ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है. ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा. उन्होंने कहा कि ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है. इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा. पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है. ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी.

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