नगरीय निकायों में वेतन बांटने का संकट मंडराया

• वित्त विभाग ने होल्ड की चुंगीकर क्षतिपूर्ति की राशि

भोपाल। कोरोना संक्रमण के बाद अभी नगरीय निकायों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी पर नहीं आई है। ऐसे में वित्त विभाग ने हर माह मिलने वाली चुंगीकर क्षतिपूर्ति की राशि होल्ड कर ली है। इससे निकायों के सामने कर्मचारियों का वेतन बांटने का संकट मंडराने लगा है। आलम यह है कि निकाय कर्ज लेकर वेतन बांट रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पहले से ही आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे नगरीय निकाय वित्त विभाग की मनमानी से और परेशान हैं। प्रदेश के 413 नगरीय निकायों के सामने इस माह वेतन बांटने का संकट खड़ा हो गया है। नगरीय निकायों को हर माह चुंगीकर क्षतिपूर्ति के लिए करीब 300 करोड़ की राशि जारी की जाती है। इस माह वित्त विभाग ने करीब 75 करोड़ रुपए की राशि बिजली कंपनी को बिल जमा करने के नाम पर काट ली। अब नगरीय प्रशासन विभाग के अफसर पत्राचार कर इस राशि को वापस मांग रहे हैं, लेकिन वित्त विभाग के अफसर ये राशि लौटाने को राजी नहीं। इतना ही नहीं, नियमानुसार हर माह की 5 तारीख को ये राशि जारी कर दी जाती है, लेकिन इस बार वित्त ने 14 फरवरी तक ये राशि जारी ही नहीं की।बजट की कमी के चलते निकायों के सामने वेतन देने का संकट मंडरा गया है। कई निकाय ऐसे भी हैं, जो लोन लेकर वेतन बांटने को मजबूर हो गए हैं।

रुपए लौटाने लगातार कर रहे पत्राचार
बिजली बिल के लिए 75 करोड़ की राशि कटने से नगरीय प्रशासन विभाग के अफसर भी हैरत में हैं। अधिकारियों का कहना है कि बिजली कंपनी भी प्रॉपर्टी टैक्स और सर्विस चार्ज समय पर नहीं देती, लेकिन नगरीय निकायों से बिजली बिल की पूरी राशि वसूल करती है। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त भरत यादव का कहना है कि नगरीय निकायों का करीब 12 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। वित्त विभाग इस राशि को मद से काट सकता था, लेकिन उन्होंने पुरानी राशि भी काट ली। कुछ समय पहले ही करीब एक हजार करोड़ का लोन लेकर बिजली कंपनी को राशि दी गई थी। इससे विभाग ने पुराना बकाया चुकाया था। हम लगातार पत्राचार कर उनसे राशि लौटने की मांग कर रहे हैं। हर माह की पांच तारीख तक जारी होने वाली राशि 14 तारीख तक जारी नहीं हो पाई है।