नई दिल्ली । केंद्र सरकार (Central Government) ने शीर्ष संवैधानिक पदों (Top Constitutional Posts) और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में (Ministry of Minority Affairs) लोगों के लिए उपलब्ध (Available to the Public) हज कमेटी का कोटा (Haj Committee Quota) खत्म कर दिया (Abolished) । केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसकी बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह फैसला पीएम नरेंद्र मोदी के वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश के तहत किया गया है।
अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि यह कोटा साल 2012 में यूपीए सरकार ने शुरू किया था। इसके अंतर्गत 5000 सीटें थीं । सरकार में जान पहचान वाले लागों को इस कैटेगिरी में सीट मिल जाती थी।
अब इसको खत्म किया गया है, क्योंकि पीएम मोदी वीआईपी कोटा खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता पर पहले दिन से कायम हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हज कमेटी से यह कोटा खत्म करने की भी गुजारिश की गई थी। राज्यों की कमेटियों ने इसके लिए सहमति प्रदान की है।
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