मप्र में सब अच्छा है का रवैया नहीं चलेगा

• मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अधिकारियों को दो टूक
• निश्चित समय-सीमा में पूरी हों आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की गतिविधियाँ
• मूलभूत सुविधाओं और जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जन-सामान्य की राय महत्वपूर्ण

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरूवार को विभिन्न विभागों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से दो टूक शब्दों में कहा कि प्रशासकीय अधिकारियों का सब अच्छा है-सब अच्छा है का रवैया नहीं चलेगा। मूलभूत सुविधाओं और जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जन-सामान्य की राय महत्वपूर्ण है। जिले के प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, विधायक और जन-प्रतिनिधि प्रति माह जिले की सघन समीक्षा करें। हमें टीम मप्र के रूप में सभी के विकास और कल्याण के लिए कार्य करना है।
मुख्यमंत्री ने गुरूवार को बालाघाट जिले की समीक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं के प्रदाय और जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जनता की संतुष्टि का स्तर महत्वपूर्ण है। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही विभिन्न समस्याओं का सटीक विश्लेषण कर समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए।

आत्मनिर्भर मप्र अभियान में कोताही नहीं हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र को आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए इस अभियान में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए निश्चित समय-सीमा में विभिन्न गतिविधियों को पूरा करें। चिन्हित गोदामों और परिसंपत्तियों को आधुनिकीकरण योजना से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन आपके ग्राम योजना की मॉनिटरिंग बेहतर ढंग से हो। हितग्राहियों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिले। उपभोक्ताओं को संतुष्टि होना चाहिए। अन्न उत्सव को और बेहतर बनाया जाए। प्रत्येक माह की 7 से 9 तारीख तक अन्न उत्सव मनाया जाए। भंडारण के लिए गौदाम चयन के लिए पारदर्शी व्यवस्था रहे।

17 जिलों में फोर्टिफाइड आटे का वितरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 17 जिलों में गेहू के स्थान पर फोर्टिफाइड आटे का वितरण की कार्यवाही प्रकियाधीन है। इसे जल्द शुरू करें। एन्यूटी मॉडल पर उचित मूल्य दुकानों का निर्माण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में कोई समस्या नहीं हो। उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय बनाया जाए। वर्ष 2021-22 की धान मिलिंग को तेजी से पूरा करें। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें लंबित न रहें, उनका शीघ्रता से निराकरण सुनिश्चित करें। कालाबाजारी के खिलाफ लगातार अभियान जारी रखें। राशन आपके द्वारा योजना को बेहतर ढंग से प्रचारित कर हितग्राहियों को लाभान्वित करें। सोशल मीडिया की खबरों पर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए।

रोजगारमूलक पाठ्यक्रम तैयार होंगे
मुख्यमंत्री ने कहा है कि विद्यार्थियों को रोजगार से जोडऩे के लिए उच्च शिक्षा विभाग परिणाम मूलक पाठ्यक्रम तैयार कराए। रोजगार और स्व-रोजगार राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश रोडमेप इन्क्यूबेशन सेंटर्स का संचालन बेहतर ढंग से कर विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। स्व-रोजगार के लिए प्लेसमेंट सेल को प्रभावी बनाया जाए। अधिकाधिक युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ें। प्रदेश में 150 महाविद्यालयों को गुणवत्ता अध्ययन केंद्र के रुप में उन्नयन किया गया है। प्रदेश में भवनविहीन महाविद्यालयों के कार्य समय पर पूर्ण हो और उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीति तैयार हो गई है। राज्य शोध एवं ज्ञान फाउण्डेशन की स्थापना के लिए तेजी से प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार और स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण जारी रखें। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन नैक से मान्यता प्राप्त प्रदेश का एक मात्र ग्रेड प्राप्त महाविद्यालय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की विभिन्न गतिविधियों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए।