“धन्यवाद मोदी जी”…CAA लागू होने के बाद इंदौर में लोगों ने जताया PM मोदी का आभार

इंदौर। देश में ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम’ (सीएए) के नियम लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार (Central government)ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। CAA लागू होने के बाद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया (Expressed gratitude to PM Modi)। मध्यप्रदेश के इंदौर (Indore) में सांसद शंकर लालवानी समेत कई लोगों ने हाथ में धन्यवाद मोदी का पोस्टर लेकर ‘धन्यवाद-धन्यवाद मोदी जी का धन्यवाद’ के नारे लगाए।

कानून के लागू होते ही एक बार फिर इसे लेकर देश में चर्चा होने लगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी होती है। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, ”मोदी जी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू कर दिया है।”

मोदी जी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी…

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू कर दिया है।

— Shivraj Singh Chouhan (मोदी का परिवार ) (@ChouhanShivraj) March 11, 2024

सीएए पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Agniban (@dainik_agniban)

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। देश में कानून लागू होते ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ये उन शरणार्थियों के लिए लाइफलाइन है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में अवैध प्रवासी के तौर पर रह रहे थे। इस कानून में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है।

CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। CAA का फुल फॉर्म Citizenship Amendment Act है. यानी नागरिकता संशोधन कानून. इसके लागू होने से पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसियों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये वे अल्पसंख्यक हैं जो पिछले कई सालों से शरणार्थी के तौर पर भारत में बसे हुए हैं।