माकड़ोन तहसील बस नाम की तहसील, किसान परेशान

माकड़ोन। कहने को तो माकड़ोन को तहसील का दर्जा प्राप्त हो चुका है लेकिन किसान एवं आम नागरिकों की सुविधाओं की बात की जाए तो यह महज ख्याली पुलाव साबित हो रही है। महज राजस्व के चंद कामों को छोड़कर यहा लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम से जुड़ी विभिन्न सेवाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग के आला अधिकारियों की अनदेखी के चलते मातहत अधिकारियों शासन की मंशा के विपरित किसानों के कामों के प्रति उदासीनता बरतने एवं भ्रष्टाचार में लिप्त होकर मध्यप्रदेश शासन की सुशासन के स्वप्न को धूमिल करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में किसानों ने अग्निबाण को बताया कि तहसील का ढर्रा बिगड़ा हुआ है। यहाँ के समस्त अधिकारी आला अधिकारियों की अनदेखी के चलते बेलगाम होते जा रहे है। एक ओर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश में सुशासन और सुराज की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर राजस्व के छोटे मोटे कामों के लिए भी धरतीपुत्र किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

किसानों ने बताया कि राजस्व के विभिन्न कामों जैसे नामांकन, सीमांकन, बंटवारा, रास्ता प्रकरण, आदि में विलम्ब किया जा रहा है। आला अधिकारियों की शह पर मातहत अधिकारियों के द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करते हुए किसानों को परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा माकड़ोन तहसील में राजस्व विभाग में स्टाफ की समस्या भी बनी हुई है। स्टाफ की कमी के कारण अन्नदाता किसानों के कामों में यहां लेटलतीफी होना आम बात हो गई है जिसके कारण किसान परेशान हो रहे है। पूरे देश में सबसे पहले लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम लागू होने के बावजूद भी समय सीमा के बावजूद भी लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के मामले में माकड़ोन तहसील पिछड़ती नजर आ रही है। बताया जाता है कि तहसील कार्यालय में जमकर अनियमितता जारी है। छोटे-मोटे कर्मचारियों से लेकर आला अधिकारियों तक भी किसानों के कामों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। इसी का नतीजा है कि किसानों को अपने अधिकार के लिए भी तरसना पड़ रहा है और जो सुविधाएं जिन्हें शासन उन्हें प्रदान करता है उनके लिए भी धरतीपुत्र किसानों को तरसना पड़ रहा है। तहसील कार्यालय के अधिकांश पटवारी भ्रष्टाचार में लिप्त है एवं विभिन्न प्रकरणों में मनमानी करते हुए न्याय संगत निर्णय नहीं करते हैं। पटवारी स्तर के अधिकारी की कर्तव्य विमुखता उच्च अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। तहसील कार्यालय का ढर्रा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों ने एक स्वर में जिलाधीश से तहसील कार्यालय माकड़ोन का निरीक्षण कर अनियमितता पर अंकुश लगाने एवं विभिन्न लंबित राजस्व प्रकरणों को हल करवाने की मांग की गई है।