मुरैना। विगत दिवस चंबल संभाग के कमिश्नर आशीष सक्सेना (Commissioner Ashish Saxena) ने बैठक के दौरान निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की मंशा के अनुरूप अटल प्रगति पथ एक्सप्रेस-वे (Atal Pragati Path Expressway) के लिये भूमि का अधिग्रहण शीघ्र किया जाये। इसके लिये उन्होंने 8 अक्टूबर से कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये थे। निर्देशों के तहत कलेक्टर बी.कार्तिकेयन ने मुरैना जिले के 67 गांव की जमीन का अधिपत्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को उपलब्ध कराने के लिये राजस्व विभाग की 20 टीम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के 3-3 कर्मचारियों की 20 टीम इस तरह कुल 40 टीमों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
राजस्व विभाग के पटवारी, आरआई सहित अन्य अधिकारी मुरैना जिले से चाही गई 1808 हेक्टेयर भूमि जिसमें 986 हेक्टेयर राजस्व भूमि, 101 वन भूमि और 721 हेक्टेयर निजी भूमि है, का अधिपत्य 30 अक्टूबर तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को उपलब्ध करा देगा। कलेक्टर ने टीम के लोगों से चर्चा करते हुये कहा कि उनको क्या-क्या कार्य करने होंगे, इस संबंध में पूरी तरह से समझाईश दी। कलेक्टर ने कहा कि पांचो विभाग की टीमें एक-दूसरे से संपर्क कर चुनाव की तर्ज पर पार्टी एक-दूसरे को समझ लें, फिर प्राथमिकता से कार्य करें। कलेक्टर ने कहा कि अटल प्रगति पथ एक्सप्रेस-वे के लिये भूमि अधिग्रहण का कार्य 30 अक्टूबर 2021 तक किया जाना सुनिश्चित करें। मौके पर अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव, नगर निगम कमिश्नर संजीव कुमार जैन, एसडीएम सबगलढ़ एलके पाण्ेडय, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर ने टीम को रवाना करने से पूर्व परिचयात्मक चर्चा की एवं उनके कार्यो एवं महत्व के बारे में समझाईश दी।
मुरैना। विगत दिवस चंबल संभाग के कमिश्नर आशीष सक्सेना (Commissioner Ashish Saxena) ने बैठक के दौरान निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की मंशा के अनुरूप अटल प्रगति पथ एक्सप्रेस-वे (Atal Pragati Path Expressway) के लिये भूमि का अधिग्रहण शीघ्र किया जाये। इसके लिये उन्होंने 8 अक्टूबर से कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये थे। निर्देशों के तहत कलेक्टर बी.कार्तिकेयन ने मुरैना जिले के 67 गांव की जमीन का अधिपत्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को उपलब्ध कराने के लिये राजस्व विभाग की 20 टीम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के 3-3 कर्मचारियों की 20 टीम इस तरह कुल 40 टीमों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
