मुफ्त का राशन लेकर राशनकार्ड धारकों ने फिर सरकार को बेच दिया, जांच शुरू

लखनऊ। वैसे तो देश का सबसे बड़ा राज्‍य उत्तर प्रदेश (UP) का नाम आता है और यहां ऐसे काम होते हैं जो हमेशा आगे भी रहता है अब नया रिकॉर्ड और जुड़ गया है। बता दें कि राशन (ration) में धांधली रोकने लिए आधार से लिंक (link to aadhar) किया जा रहा है। यही वजह है कि उत्‍तरप्रदेश राशन कार्ड (Ration Card) को सबसे ज्यादा आधार से जोड़ने वाला राज्य बन गया है। राशन कार्ड धारक आधार कार्ड से जुड़ गए हैं। राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया के कारण इसमें होने वाली धांधली को रोकने में मदद मिली है, हालांकि इन सबके बाद भी राशन अब स्‍वयं राशनकार्ड धारक ही उल्‍टी गंगा बहाने लगे हैं।
मीडिया खबरों के अनुसार सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त का राशन लेने वाले 66 हजार से अधिक राशनकार्ड धारकों ने सरकार को ही दो सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का अनाज बेचा है। इनमें प्रत्येक राशनकार्ड धारक ने कम से कम तीन लाख रुपये से ज्यादा का गेहूं व धान सरकारी क्रय केंद्रों पर जाकर बेचा है। यह मामला सामने आने से महकमे में खलबली मची गई है। इसकी गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि प्रदेश में 40 लाख 79 हजार अंत्योदय और तीन करोड़ 19 लाख पात्र गृहस्थी के यानी कुल तीन करोड़ 60 लाख राशनकार्ड धारक हैं। इनमें कुल 14 करोड़ 87 लाख यूनिट दर्ज हैं जिन्हें प्रतिमाह प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में मुफ्त का राशन वितरण किया जा रहा है। जांच में यह सामने आया कि 66 हजार राशनकार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पास कृषि भूमि दर्शाते हुए रबी और खरीफ में तीन लाख रुपये से ज्यादा का गेहूं व धान क्रय केंद्रों पर बेचा है।

बताया जा रहा है कि यह पूरी गड़बड़ी आधार कार्डों के जरिये पकड़ में आई है। विभाग ने सॉफ्टवेयर से सभी राशनकार्डों पर दर्ज आधार नंबर से उन किसानों का मिलान किया, जिन्होंने सरकारी क्रय केंद्रों पर धान व गेहूं बेचे हैं। जांच में ऐसे 66 हजार आधार नंबर मिले जिनके राशनकार्ड बने हैं और उन्होंने तीन लाख रुपये से ज्यादा का अनाज बेचा है। जिलाधिकारियों को भेजी गई जांच का मुख्य बिंदु यह तो है ही कि अपात्रों को कैसे राशन वितरण किया गया। साथ ही यह भी है कि कहीं  मुफ्त का राशन लेकर क्रय केंद्रों पर तो नहीं पर बेच दिया। या फिर राशन माफिया ने सेटिंग कर इस तरह का खेल न हो रहा हो।  मामले में सभी जिलाधिकारियों को गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन में पूरी रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद इन पर कार्रवाई होगी।