जनता के आवेदन अटकाने वालों के खिलाफ करें कार्रवाई

• मुख्यमंत्री ने जनसेवा अभियान की समीक्षा में दिए निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आम जनता के आवेदनों को कार्यालय में लंबित रखने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए ही मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान प्रारंभ किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर देखा जाए कि जनता के आवेदन कागजों में दब तो नहीं गए हैं। निराकरण में देर करने वाले शासकीय सेवक दंडित किए जाएंगे। संभागीय कमिश्र अपने संभाग के जिलों में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में हो रहे आवेदनों के निराकरण की प्रतिदिन जानकारी प्राप्त करें। यह अभियान एक महायज्ञ है। जनता की समस्याओं का शत-प्रतिशत निराकरण कर लंबित कार्यों को शून्य की स्थिति में लाया जाए।

मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए निर्देश
कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक भी जनता की शिकायतों को प्राथमिकता से हल करें। थानों में आम जनता द्वारा दर्ज शिकायतों पर तत्परता से कदम उठाए जाएं। नर्मदा और अन्य नदियों से रेत निकालने की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। इस अपराध में संलग्न लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही हो। प्रभारी मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता संयुक्त बैठक एवं चर्चा कर जनता की समस्याओं के निराकरण के संबंध में फीड बैक प्राप्त करें। किसानों से उपार्जित अनाज के बाद राशि के भुगतान में देर न की जाए। आगामी 21 जून से हवाई जहाज से तीर्थ-दर्शन की शुरूआत हो रही है। तीर्थ-दर्शन योजना से जनता को लाभांवित करने के लिए आवश्यक जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह – निकाह योजना का क्रियान्वयन अच्छा हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारी बधाई के पात्र हैं। हितग्राहियों को आवश्यक सुविधाएँ समय पर दी जाएँ।

जन सेवा अभियान में आए 25 लाख आवेदन
प्रदेश में 10 मई से प्रारंभ मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण में 7 दिन में प्राप्त 25 लाख 27 हजार आवेदनों में से 19 लाख 27 हजार को मंजूरी दे दी गई है। कुल प्राप्त आवेदनों में 76 प्रतिशत से अधिक आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के शाजापुर, रतलाम, नीमच, देवास और विदिशा में आवेदनों के निराकरण 90 से 97 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शाजापुर, रतलाम और खरगौन कलेक्टर के तत्परता से कार्य के अनुभवों को भी सुना। मुख्यमंत्री चौहान ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जिन आवेदन-पत्रों में आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं, उनकी पूर्ति करवाना भी सुनिश्चित करें। आवेदकों को सहयोग कर उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाए। प्रदेश में अभियान में प्रगति उत्साह जनक है। यही वातावरण निरंतर बना रहे। ग्राम एवं पंचायत में लगने वाले शिविरों की जानकारी का प्रचार-प्रसार करें।