नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री (Union Finance and Corporate Affairs Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) (Micro, Small and Medium Enterprises – MSME) के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। सीतारमण की अध्यक्षता में यहां आयोजित इस बैठक में एमएसएमई के […]
नई दिल्ली (New Delhi)। किसानों (farmers) और छोटे व्यवसायियों (Small businessmen) को कर्ज मिलने में होने वाली दिक्कतें अब दूर होने वाली हैं. रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने इसके लिए नई योजना तैयार की है. आरबीआई (RBI) किसानों और एमएसएमई (farmers and MSMEs Credit Platform) के कर्ज के लिए एक यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म (platform like […]
1. लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, या मोदी करेंगे वापसी? जानिए क्या कहता है सर्वे अगले साल देशभर में लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) होने वाले हैं। आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों (opposition parties) ने मिलकर ‘इंडिया’ नामक गठबंधन बनाया है, जबकि उसकी टक्कर बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाले एनडीए से होगी। कांग्रेस (Congress), […]
– वित्त वर्ष 2022-23 में एमएसएमई को 7,673.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों (public sector steel companies) ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले (एमएसएमई) उपक्रमों (Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)) का बकाया चुका दिया है। इन कपंनियों ने वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न एमएसएमई को 7,673.95 […]
प्रदेश में औद्योगिक निवेश को कैसे मिलेगी रफ्तार…? भोपाल। इंदौर में जनवरी 2023 में इनवेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। इस समिट को सफल बनाने के लिए शासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। सरकार की तैयारियों को निवेशकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। करीब दर्जनभर कंपनियों ने अभी से मप्र में निवेश […]
5 दिसम्बर तक दावे-आपत्तियां, आज उद्योग मंत्री दिनभर करेंगे निवेशकों से चर्चा इंदौर। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा एमएसएमई यानी लघु-सुक्ष्म उद्योगों के लिए 1400 एकड़ सरकारी जमीनों का स्थानांतरण किया जाना है। इसके लिए 5 दिसम्बर तक दावे-आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। ये जमीन मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015 के अंतर्गत […]
नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) ने पिछले पांच माह के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) का 13,400 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया है। इसमें से 3,700 करोड़ रुपये का भुगतान सितम्बर महीने में किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को ये जानकारी दी गई है। सरकार की ओर […]
नई दिल्ली/मुंबई। छह महीने के मोरेटोरियम की सुविधा न लेने वालों को भी सरकार राहत देने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ऐसे लोगों के लिए कैशबैक जैसी स्कीम ला सकता है। इसके अलावा दो करोड़ रुपये तक कर्ज वाली वो MSMEs जिन्होंने वक्त पर किस्त भरी, उन्हें भी मुआवजा मिल सकता है। सरकार […]