स्वाति मालीवाल ने PM से की मांग, ‘बिलकिस के गुनहगारों और राम रहीम को भेजा जाए जेल’

नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रेप के दोषियों की सजा में ‘छूट’ को प्रतिबंधित करने की मांग की है. साथ ही उन्होंने कहा है कि दोषियों को मिलने वाली पैरोल पर भी मजबूत कानून और नीतियां बनाए जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हमने देखा कि किस प्रकार बिलकिस बानो केस के दोषियों को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया. अभी उनकी सजा कंप्लीट भी नहीं हुए थी फिर भी उन्हें जाने दिया गया. मालीवाल ने पीएम से बिलकिस बानो केस के दोषियों और रेप और मर्डर के दोषी बाबा राम रहीम को फिर से जेल भेजने की मांग की है.

स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है. जिसमें वह कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि रेप और हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार बार-बार पैरोल पर छोड़ रही है. वह प्रवचन कर रहा है और हरियाणा के मंत्री उसके यहां जाकर बार-बार नतमस्तक हो रहे हैं. मैं चाहती हूं कि अगर कोई उम्र कैद की सजा काट रहा हो तो इस देश में कोई ऐसा सख्त कानून हो कि दोषी अपनी सजा पूरी होने तक रिहा न हो पाए. इसलिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पैरोल की पॉलिसी को सख्त करने की मांग की है.

बिलक़िस बानो के बलात्कारियों और राम रहीम का आज़ाद घूमना देश की हर निर्भया के हौसले पर चोट है…! माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है की क़ानून सख़्त करें और इन रेपिस्ट को जेल पहुँचाएँ! pic.twitter.com/Q8ygiTxzQ0

— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) October 29, 2022

स्वाति मालीवाल बोलीं, रेपिस्ट को जेल पहुंचाएं
उन्होंने ट्वीट किया है, ‘बिलक़िस बानो के बलात्कारियों और राम रहीम का आज़ाद घूमना देश की हर निर्भया के हौसले पर चोट है! माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है की क़ानून सख़्त करें और इन रेपिस्ट को जेल पहुंचाएं!

राम रहीम के पैरोल पर उठ रहे सवाल
गौरतलब है कि हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव है. वहीं, राज्य के 9 जिलों में नवंबर में पंचायत चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए बाबा राम रहीम को पैरोल दी गई है. रेप और हत्या के मामले में बाबा को अगस्त 2017 में पंचकुला में एक विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया था. पैरोल को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता दायर करने वाले चंडीगढ़ के वकील एचसी अरोड़ा हैं.