भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य शासन का संकल्प है कि प्रदेश की धरती पर कोई भी परिवार बिना जमीन और बिना घर के नहीं रहेगा, कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में वंचित आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में प्रत्येक व्यक्ति को आवास के लिए जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। जहाँ आवश्यक होगा वहाँ हाईराइज बिल्डिंग बनाकर गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। माफिया से मुक्त कराई गई लगभग 21 हजार एकड़ भूमि पर गरीबों के लिए सुराज कॉलोनियाँ विकसित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई मेधावी विद्यार्थी धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा बेसहारा नहीं रहेगा, कोई भी परिवार साफ पीने के पानी से वंचित नहीं रहेगा और कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश की जनता से इन क्षेत्रों में सरकार के साथ मिल कर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बेटी बचाना, नशा मुक्त समाज बनाना, ऊर्जा की बचत, पानी बचाना, पेड़ लगाना और स्वच्छता में सक्रियता से भाग लेना प्रत्येक प्रदेशवासी का कत्र्तव्य है। उन्होंने प्रदेशवासियों को अपने इन नागरिक कत्र्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री चौहान मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
सात दिन तक मनेगा स्थापना दिवस
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में एक नवम्बर मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस आनंद और प्रसन्नता के साथ मनाने के लिए एक सप्ताह तक गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी।
किसान सरकार की प्राथमिकता में
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। परंपरागत फसलों के स्थान पर लाभकारी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने कृषि के विविधिकरण के लिए योजना लागू की गई है। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कृषकों को ब्याज से मुक्ति दिलाई जाएगी।
अब बनेंगे समरस गांव
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अधो-संरचना विकास के लिए विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। हर गाँव को सड़क से जोडऩे के साथ गाँव में आंतरिक सड़कों का निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण और हर गाँव में खेल मैदान उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। प्रदेश में हुई समरस गाँव की पहल ने देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हर स्तर पर सुशासन राज्य सरकार का लक्ष्य है।
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