कन्नूर के कुलपति गोपीनाथ रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति रद्द कर दी सुप्रीम कोर्ट ने

नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कन्नूर (Kannur) के कुलपति गोपीनाथ रवींद्रन (Vice Chancellor Gopinath Raveendran) की पुनर्नियुक्ति (Reappointment) रद्द कर दी (Canceled) । अदालत के फैसले के बाद विपक्ष ने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू के इस्तीफे की मांग की । यह फैसला केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को बड़ा झटका माना जा रहा है ।

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, रवींद्रन ने कहा कि वह शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया में इतिहास के प्रोफेसर के रूप में फिर से कार्यभार संभालेंगे। उन्होंने कहा, “इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मेरी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। मुझे 2021 में पुनर्नियुक्ति पत्र मिला और मैंने नौकरी जारी रखी और अब इसे रद्द कर दिया गया है और इसलिए मैं जा रहा हूं।”

नवंबर 2021 में रवींद्रन को फिर से नियुक्त किया गया, इसके बाद कन्नूर विश्वविद्यालय के दो अधिकारियों ने पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने पुनर्नियुक्ति को बरकरार रखा। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत का रुख किया। शीर्ष अदालत के फैसले ने नियुक्ति प्राधिकारी (चांसलर, जो राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी हैं) के बाहरी दबाव में आने के तरीके की आलोचना की। इसमें तर्क दिया गया कि उन्हें पुनर्नियुक्ति या उम्मीदवार की उम्र के बारे में कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नियुक्ति प्राधिकारी पर बाहर से दबाव डाला गया था।

खान ने खुले तौर पर स्वीकार किया था कि विजयन ने उनसे रवींद्रन को फिर से नियुक्त करने का अनुरोध किया था क्योंकि यह उनका (विजयन) गृह राज्य है और उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते बिंदू प्रो-चांसलर भी हैं और खान ने तब बताया था कि उन्हें रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति के लिए उनका पत्र मिला था।

घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिंदू ने कहा कि उन्होंने फैसला नहीं देखा है, लेकिन वह इसे स्वीकार करेंगी क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायिक निकाय से आया है। रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति को मीडिया में काफी सुर्खियां मिलीं, क्योंकि विजयन के निजी सचिव और पूर्व राज्यसभा सदस्य के.के.रागेश की पत्नी को वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद कन्नूर विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य में प्रथम स्थान दिया गया था।

बिंदू के इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष के नेता वी.डी.सतीशन ने कहा कि फैसले में ही उल्लेख है कि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के दबाव में था। सतीशन ने कहा, “हम  इस नतीजे को लेकर आश्वस्त थे, जो विजयन सरकार के चेहरे पर एक तमाचा है। बिंदू को पद छोड़ना होगा, क्योंकि हर नियम का उल्लंघन सभी को ज्ञात कारणों से किया गया है।”

फैसले के तुरंत बाद, रवींद्रन के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि लंबे समय से विश्वविद्यालय में कांग्रेस के छात्र कार्यकर्ता उनके खिलाफ हथियारबंद थे। याचिकाकर्ताओं में से एक के. प्रेमचंद्रन ने फैसले को “बड़ी जीत” बताया, कहा कि हर कोई इस बात से वाकिफ है कि नियुक्तियां किस तरह से होती हैं। प्रेमचंद्रन ने कहा, “पुनर्नियुक्ति के बाद, पिछले दरवाजे से कई नियुक्तियां हुईं। इस फैसले ने उस बात को बरकरार रखा है जिसके लिए हम खड़े थे।”