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    कोटा के अदंर कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, 2004 के फैसले को पलटा

  • August 01, 2024


    नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सात जजों (seven judges) की पीठ ने बहुमत (the majority) से फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) और अनुसूचित जनजातियों (scheduled tribes) में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा.



    अदालत की सात जजों की बेंच ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए पांच जजों के फैसले को पलट दिया है. इस पीठ ने 2004 में दिये उस फैसले को दरकिनार कर दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसी/एसटी जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है.

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