इंदौर। स्ट्रीट वेंडर योजना (street vendor scheme) के तहत कल निगम में तमाम प्रकरणों को लेकर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें निजी बैंकों (private banks) के अधिकारी भी शामिल हुए। 150 से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण कर लोन की मंजूरी दी गई।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना (Prime Minister Street Vendor Scheme) के तहत विभिन्न स्थानों और फुटपाथों पर व्यापार-व्यवसाय संचालित (business driven) करने वाले छोटे व्यापारियों को बिना ब्याज के 10 हजार का ऋण योजना के तहत उपलब्ध कराया जाता है और 10 हजार का ऋण समायवधि में जमा कर दिए जाने के बाद यह राशि 20 हजार ऋण के रूप में पुन: व्यापार-व्यवसाय के लिए दी जा रही है।
नगर निगम के अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर (Abhay Rajangaonkar) के मुताबिक कल निगम में स्ट्रीट वेंडरों (street vendors) के लिए गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ के द्वारा यह आयोजन किया गया था, जिसमें कई बैंकों के अधिकारी और निगम अधिकारियों ने लंबित प्रकरणों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान तमाम स्ट्रीट वेंडरों को भी मेले में बुलाया गया था और उनके आवेदनों का निराकरण किया गया। करीब डेढ़ सौ से ज्यादा प्रकरणों को मंजूरी दी गई। अब आने वाले दिनों में उनके खाते में राशि भेज दी जाएगी। इसके अलावा बड़ी संख्या में वे व्यापारी भी शामिल थे, जिन्होंने पूर्व में 10 हजार की राशि कर दी थी और अब 20 हजार के लोन के लिए आवेदन किए थे।
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