प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य बनाएंगे एक्शन प्लान

• केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निर्देश
• वाहन उद्योग से लेकर धूल से हो रहे प्रदूषण को खत्म करने पर रहेगा फोकस

भोपाल। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों से स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कहा है। इस एक्शन प्लान में उन तमाम गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, जिनसे वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके। मंत्रालय ने स्टेट एक्शन प्लान बनाने के संबंध में एक फार्मेट भी तैयार किया है। इसे कुल 6 कैटेगरी में बांटा गया है।
इसमें वाहन, उद्योग से लेकर सड़कों पर उडऩे वाली धूल से हो रहे प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी और भविष्य की योजना की जानकारी मांगी गई है। यहां बता दें कि केंद्रीय मंत्रालय ने सभी राज्यों को अक्टूबर 2021 को पत्र जारी किया था। इसके बाद मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निदेशक पीके त्रिवेदी ने इसके संबंध में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को पत्र लिखा और फारमेट में मांगी गई जानकारी भेजने का निर्देश दिया।

एनसीएपी के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है प्लान
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत पहले डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान बनाया गया, अब स्टेट एक्शन प्लान बनाने की तैयारी शुरू की है। ग्वालियर के अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित अन्य जिलों से जानकारी मांगी गई है। ग्वालियर की बात करें, तो हमारे कार्यालय से निगम व आरटीओ को पत्र लिखा गया है, ताकि उनके विभाग से जुड़ी जानकारी वे हमें भेज सकें। सभी जिलों से जानकारी के आधार पर स्टेट एक्शन प्लान बनाया जाएगा।

उद्योगों से होने वाला उत्सर्जन
प्रदूषित क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए अनुमति प्रदान करने कोई योजना है। गैस डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क के लिए कोई गाइडलाइन है। व्यवधान रहित बिजली वितरण के लिए कोई नियम है। डीजी (डीजल जेनसेट) सेट्स के उपयोग पर कोई पॉलिसी है क्या। औद्योगिक क्षेत्र में ई-वेस्ट को रीसाइकिल करने कोई योजना है। कितने उद्योग मानक के अनुसार काम कर रहे हैं। उद्योगों में कौन-से ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कितने घर अन्य ईंधन छोड़कर पीएनजी या एलपीजी का इस्तेमाल करने लगे।

वाहनों से होने वाला उत्सर्जन
पुराने वाहनों को बाहर करने नोटिफिकेशन की क्या स्थिति है। पुराने वाहनों को खत्म करने क्या योजना है। ईकोफ्रेंडली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कोई योजना है। पीयूसी के संबंध में कोई नोटिफिकेशन है। ई- वाहनों को बढ़ाने कोई योजना है। बायपास-रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर वेपर रिकवरी सिस्टम है।

सी एंड डी वेस्ट व रोड डस्ट मैनेजमेंट
कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन (सी एंड डी) वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्लांट स्थापित करने की क्या योजना है। सी एंड डी वेस्ट से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने के लिए क्या योजना है। ग्रीन बैल्ट- ओपर स्पेस विकसित करने की क्या योजना है। सी एंड डी वेस्ट मैनेजमेंट नियम का पालन नहीं करने पर, क्या कठोर कार्रवाई होती है। स्टेट हाईवे के संधारण, मरम्मत का काम किया जाता है या नहीं? सड़क पर उडऩे वाली धूल(खासकर स्टेट हाईवे के पास) की निगरानी होती है। क्या कोई सी एंड डी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है।

कचरा जलाने से होने वाला उत्सर्जन
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू है या नहीं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कोई योजना है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की कोई योजना है। वेस्ट से एनर्जी प्लांट तैयार करने की कोई योजना है। शहर से कितने प्रतिशत वेस्ट कलेक्शन होता है। कितने प्रतिशत कचरे का सेग्रीगेशन किया जाता है।