नागदा। विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन में प्रदेश सरकार से नागदा को जिला बनाने हेतु तत्काल गजट नोटिफिकेशन करने तथा किसानों द्वारा समर्थन मूल्य में बेचे गये गेहूँ की राशि तत्काल खातों में डालने की मांग विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान से की है। विधायक ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व कमलनाथ सरकार ने नागदा को जिला बनाने के लिए मंत्री परिषद में प्रस्ताव पारित कर दिया था भाजपा की सरकार बनते ही नागदा को जिला बनाने की कार्रवाई ठण्डे बस्ते में डाल दी जबकि भाजपा सरकार ने नागदा से भी छोटी-छोटी तहसीलों आगर व अलीराजपुर को जिला बना दिया तथा 10 हजार की आबादी वाले बागली को भी जिला बनाने जा रही है, जबकि नागदा को जिला बनाने में सिर्फ गजट नोटिफिकेशन की कार्यवाही बाकी है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल ने कहा कि बढ़ती मंहगाई के कारण आम जनता काफी परेशानियों का सामना कर रही है।
पेट्रोल, डीजल, खाद्यान्न, गैस टंकी के भाव आसमान छू रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस सचिव अनोखीलाल सोलंकी ने कहां कि 28 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी प्रारंभ हुई। 2 माह बीत जाने के बाद भी अन्यदाताओं को गेहूँ का भुगतान नहीं हो पा रहा है और वे दर दर बैंक बैंक भटक रहे हैं जबकि मुख्यमंत्री किसानों को भुगतान करने की बात कर रहे है। ब्लॉक कांग्रेस खाचरौद अध्यक्ष गोविंद भरावा ने कहां कि नागदा में दोनो समय पेयजल उपलब्ध कराया जाता है और खाचरौद में एक दिन छोड़कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है तत्काल समान रूप से प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने की बात कहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत कटौती समाप्त करने की मांग करते हुए नागदा ग्रामीण अध्यक्ष धारासिंह चैहान ने कहां कि प्रधानमंत्री आवास में भयंकर धांधली कर पात्र हितग्राहियों को योजना से वंचित किया जा रहा है। टूटी फूटी झोपडिय़ाँ, कच्चे मकान धारियों के आवेदन पोर्टल से ही निरस्त कर दिए हैं, वहीं सरकार के विकास के ढोल केवल कागजों पर सिमट कर रह गये है। महामहिम राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी नागदा को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन का वाचन शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने किया। संचालन पार्षद प्रमोदसिंह चैहान ने किया। आभार विसं अध्यक्ष जीवनसिंह ढोला ने माना।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved