स्टार्टअप क्रांति आजादी के अमृत काल की महत्वपूर्ण पहचान बनेगी

• प्रधानमंत्री ने कहा आज देश में है प्रो-एक्टिव स्टार्टअप नीति एवं पर्याप्त स्टार्टअप नेतृत्व

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने नई स्टार्टअप नीति बनाने एवं उपर्युक्त स्टार्टअप ईको सिस्टम तैयार करने में सराहनीय कार्य किया है। इसके लिये मध्यप्रदेश सरकार तथा जनता बधाई के पात्र हैं। इंदौर की धरती पर युवा स्टार्टअप क्रांति ला रहे हैं, जो सबके लिये प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की स्टार्टअप क्रांति आजादी के अमृत काल की महत्वपूर्ण पहचान बनेगी। आज देश में प्रो-एक्टिव स्टार्टअप नीति एवं पर्याप्त स्टार्टअप नेतृत्व है। पूरी दुनिया में भारत के स्टार्टअप ईको सिस्टम की प्रशंसा हो रही है। भारत में स्टार्टअप्स सामान्य भारतीय युवा के सपने पूरा करने के सशक्त माध्यम बन रहे हैं। वर्ष 2014 में भारत में केवल 300 से 400 स्टार्टअप्?स थे, वहीं आज उनकी संख्या 70 हजार तक पहुँच गई है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप ईको सिस्टम है। प्रधानमंत्री ने नये स्टार्टअप चालू करने वाले मध्यप्रदेश के युवाओं इंदौर के तनु तेजस सारस्वत, भोपाल की उमंग श्रीधर एवं इंदौर के तौफिक खान से वर्चुअल संवाद भी किया। तीनों स्टार्टअप्स ने प्रधानमंत्री के साथ अपने कार्य की जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री ने 2 स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता भी ऑनलाईन प्रदान की।

हमारा नौजवान स्टार्टअप के लिए नई उड़ान भरने को है तैयार: शिवराज
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्टार्टअप अर्थ-व्यवस्था के लिये नई बेकबोन की तरह सामने आये हैं। आज विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार, व्यवसाय की संभावनाओं को युवाओं ने साकार करने के लिये अनेक स्टार्टअप चुने हैं। मध्यप्रदेश की स्टार्टअप नीति में ऐसे कार्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें व्यवसाय की व्यापक संभावनाएँ विद्यमान हैं। इस नाते मध्यप्रदेश की स्टार्टअप नीति एक सुविचारित नीति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी माह में हुई स्टार्टअप समिट में प्राप्त सुझावों के आधार पर स्टार्टअप नीति तैयार की गई है। इस नीति की विशेषताओं में वेंचर केपिटल फण्ड, लीज रेंटल सहायता, पेटेंट के लिये सहायता, उत्पाद आधारित स्टार्टअप में प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुरूप पैकेज के प्रावधान, बेटियों के स्टार्टअप को प्रोत्साहन, अधिकतम एक करोड़ रूपये की सहायता के प्रावधान, क्षमता विस्तार सहायता, नवीन पोर्टल को भारत सरकार के पोर्टल से संबद्ध करने और पृथक स्टार्टअप सेंटर बनाने के प्रावधान प्रमुख हैं। स्टार्टअप की सहायता के लिये विशेषज्ञों की उपलब्धता और विभिन्न स्रोतों से फण्ड उपलब्ध कराने की पुख्ता व्यवस्था से युवाओं को भरपूर सहयोग मिलेगा।

नई नीतियों से विकास का मार्ग हुआ प्रशस्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की उद्योग नीति निवेशक हितैषी है। अन्य नई नीतियाँ विकास का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक हैं। एमएसएमई नीति भी लागू की गई है। खाद्य प्र-संस्करण से संबंधित प्रोत्साहनकारी योजनाएँ लागू हो रही हैं। नई राइस मिलिंग नीति और इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति शीघ्र आ रही है। ईज ऑफ डूईंग पर निरंतर काम हो रहा है। मध्यप्रदेश को स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी राज्य की मान्यता मिल रही है।