सोमवार से 2 फीसदी कम लगेगी स्टाम्प ड्यूटी

• नोटिफिकेशन के बाद सम्पदा पोर्टल में देर रात किया संशोधन
• हजारों रजिस्ट्रियां हो गईं लम्बित

इंदौर। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में राहत देने का गजट नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया। आज शनिवार और कल रविवार की सरकारी छुट्टी है, लिहाजा सोमवार से इसका लाभ रजिस्ट्री करवाने वालों को मिलेगा। बीते दिनों घोषणा के बाद से हजारों रजिस्ट्रियां इसी कारण पोर्टल पर लम्बित पड़ी थी। अब सोमवार से ये रजिस्ट्रियां होंगी। कल देर रात तक सम्पदा पोर्टल पर इस संबंध में संशोधन पंजीयन विभाग ने करवाए।
इस बार कोरोना के चलते जहां नए वित्त वर्ष से नई गाइडलाइन लागू नहीं हो पाई, वहीं पंजीयन विभाग को स्टाम्प ड्यूटी से मिलने वाले राजस्व का भी नुकसान हुआ। हालांकि 25 हजार से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन हो चुका है और अभी निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक राजस्व भी मिलने लगा है। पिछले दिनों शिवराज कैबिनेट ने शहरी क्षेत्र में अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों में लगने वाली नगर निगम को मिलने वाली तीन प्रतिशत की ड्यूटी को घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया था। यानी सीधे-सीधे 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में कमी हो गई, जिसका फायदा रजिस्ट्री करवाने वालों को मिलेगा। यही कारण है कि घोषणा के बाद से लोगों ने रजिस्ट्रीयां नहीं करवाई और कल नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो कि सभी पंजीयन विभागों को भिजवा भी दिया। 17 सितम्बर से यह नोटिफिकेशन लागू माना जाएगा और 31 दिसम्बर तक ही रहेगा, उसके बाद फिर पुरानी दर से ही स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। अभी कोरोना के अलावा उपचुनावों में इसका फायदा उठाने के लिए शासन ने यह छूट दी है, जिसका इंदौर में भी व्यापक असर होगा, क्योंकि गाइडलाइन ज्यादा होने के कारण 2 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी से भी बड़ी राहत मिलेगी। सोमवार से होने वाली रजिस्ट्रियों में इसका लाभ मिलेगा। आज और कल सरकारी अवकाश है। वरिष्ठ जिला पंजीयक बालकृष्ण मोरे ने कहा कि नोटिफकेशन प्राप्त हो गया है, जिसे तुरंत लागू भी कर दिया गया है। पोर्टल पर लम्बित रजिस्ट्रियां 2 प्रतिशत कम ड्यूटी के साथ सोमवार से होने लगेगी।
– अब स्लॉट के लिए होगी मारामारी, ड्यूटी घटने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद 500 से अधिक रजिस्ट्रियां पेंडिंग होगी गई
मुख्यमंत्री द्वारा जैसे ही स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत कमी करने की घोषणा की गई, वैसे ही पंजीयक कार्यालय में सन्नाटा छा गया और लोगों ने रजिस्ट्रियां कराना बंद कर दी। जिन रजिस्ट्रियों के स्लाट बुक किए गए थे, उन्हें भी रद्द कर दिया गया और संपत्ति के पंजीयनकर्ता बड़ी बेसब्री से शासन की घोषणा के अमल का इंतजार करने में लगे थे। इसके लिए शासन को अधिसूचना जारी करना थी। शासन द्वारा हर गुरुवार को अधिसूचना जारी की जाती है। इसके पहले वाले गुरुवार को भी अधिसूचना जारी होने की संभावना थी, लेकिन सरकारी लेट-लतीफी के कारण अधिसूचना जारी नहीं हो सकी। परसों फिर गुरुवार को शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना भेजी और अधिसूचना प्रकाशन के बाद अब साफ्टवेयर में सुधार किया जाएगा। साफ्टवेयर के सुधार के बाद सभी पंजीयन कार्यालयों को नया साफ्टवेयर उपलब्ध हो सकेगा। तब जाकर रजिस्ट्रियां शुरू होगी। पंजीयन रुकने के कारण कम से कम इंदौर शहर की 500 से अधिक रजिस्ट्रियां पेंडिंग हो गई और अब उसके लिए स्लाट की मारामारी शुरू हो जाएगी। शासन स्तर पर यह भी प्रयास किए जा रहे हैं कि पंजीयन कार्यालय को पंजीयन के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जाए।