नदी जोड़ो परियोजना का काम जल्द शुरु करने बनेगी विशेष उद्देश्यीय कंपनी

• परियोजना की लागत को 2021 के मूल्य स्तर पर किया गया संशोधित

भोपाल। 16 साल से लंबित केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर सरकार जल्द काम शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विशेष उद्देश्यीय कंपनी गठित की जाएगी। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को लागू करने के लिए विशेष उद्देश्यीय कंपनी गठित करने का प्रस्ताव जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्र सरकार को भेजा है। कंपनी को केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना प्राधिकार (केबीएलपीए) कहा जाएगा। परियोजना से संबंधित नीतिगत निर्णय के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के नेतृत्व में एक संचालन समिति का भी गठन किया जाएगा। फिलहाल परियोजना के वित्त पोषण के स्वरूप और विशेष उद्देश्यीय कंपनी के लिए मंजूरी प्राप्त करने पर काम शुरु कर दिया गया है।

ढोढऩ बांध से शुरु होगा निर्माण कार्य
परियोजना के तहत केन नदी से बेतवा नदी में पानी भेजा जाएगा। इसके लिए छतरपुर जिले की सीमा पर पन्ना जिले में ढोढऩ बांध का निर्माण किया जाएगा। इससे 221 किलोमीटर लंबी संपर्क नहर निकाली जाएगी, जो झांसी के निकट बरुआसागर में बेतवा नदी को जल उपलब्ध कराएगी। दोनों नदियों को जोडऩे वाली नहर लोअर ओर परियोजना, कोठा बैराज और बीना परिसर बहुद्देशीय परियोजना से इसमें मदद मिलेगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 12 जिलों को पानी मिलेगा। मप्र में छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी जिलों को पानी मिलेगा, वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को भी राहत मिलेगी। इससे 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सालभर सिंचाई हो सकेगी, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति संभव होगी और 103 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी।

मप्र कैबिनेट की मुहर भी बाकी
केन बेतवा लिंक परियोजना के पानी बंटवारे के समझौते के मुताबिक मप्र सरकार को उत्तर प्रदेश को पानी देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगानी है। इसे लेकर भी तैयारी चल रही है। वहीं, इस समझौते के तहत एमपी को नंवबर से अप्रेल के बीच में 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर और यूपी को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमिपूजन दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। इस परियोजना को 2005 में मंजूरी मिली थी तभी से इस योजना से मिलने वाले पानी को लेकर दोनो प्रदेशों के बीच विवाद चल रहा था। 2021 में ही प्रधानमंत्री की मध्यस्थता के बाद यूपी को 750 एमसीएम पानी देने पर मप्र सरकार राजी हुई थी।

सीडब्लूसी की टीम करेगी उदगम व समापन स्थल का निरीक्षण
जल शक्ति मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से राय प्राप्त करने के बाद केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित संशोधित सार्वजनिक निवेश बोर्ड ज्ञापन को 30 जुलाई 2021 को वित्त मंत्रालय को भेजा। जिसमें परियोजना की अनुमानित लागत को भी साल 2020-21 के मूल्य स्तर पर संशोधित किया गया है। केंद्र की मंजूरी के साथ ही नई लागत के परिपेक्ष्य में योजना पर काम शुरु किया जाएगा। इधर, बुंदेलखंड के लिए जीवनदायिनी बनने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना को फाइनल रूप देने के लिए अब सीडब्लूसी (सेंट्रल वॉटर काउंसिल) की टीम आएगी। विशेष अधिकारियों का दल परियोजना के उद्गम व समापन स्थल का निरीक्षण करेगा। टीम के एक सप्ताह में आने की संभावना जताई गई है।