MP कैबिनेट की बैठक में सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी, भोपाल में विधायकों के लिए बनेंगे नए आवास

भोपाल: मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक (Madhya Pradesh cabinet meeting) में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है. सबसे बड़े तोहफा किसानों को दिया गया है. सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी (Soybean procurement policy approved) दी गई है. 4892 रु MSP घोषित किया गया है. 25 सितंबर से 20 अक्टूम्बर तक पंजीयन होगा. 25 अक्टूम्बर से 31 दिसंबर तक खरीदी होगी. इसके के लिए 1400 उपार्जन केंद्र बनेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि अगला रीजनल इन्वेस्टर समिट सागर में 27 सितम्बर को होगा. आगामी दिनों में रीवा, होशंगाबाद, शहडोल में भी इन्वेस्टर समिट होगा. एमपी में जो रिनोवल एनर्जी को लेकर काम हुआ उसकी सराहना हुई है. गांधीनगर में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये सराहना की गई है.

कैबिनेट के अन्य फैसले
पहली बार मध्य प्रदेश सरकार सोयाबीन की खरीदी करेगी. खरीदी के लिए (उपार्जन के लिए) भारत सरकार की और से 13.68 लाख मैट्रिक टन की स्वीकृति मिली है. भोपाल में विधायकों के लिए नए आवास बनाए जाएंगे. यह आवास कुल 5 ब्लॉक में बनेंगे, जिनमें फ्लैट्स होंगे. इसके लिए कैबिनेट ने कुल 159.13 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है.

यह निर्णय विधायकों के पास आने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. पहले चरण में 2615 वर्ग फिट एरिया में 102 फ्लैट्स बनाए जाएंगे. ये नए फ्लैट्स PWD बनाएगा. नीमच में हाईवे से अंदर जाने वाले का जो मार्ग हैं अभी 2 लेन का है. लगभग 16 KM लंबा. इसे 4 लेन बनाया जाएगा. 135 करोड़ मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की और से ये राशि दी जाएगी. आज कैबिनेट में मंजूरी मिली है.

विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, मंत्री इनकम टैक्स अब खुद भरेंगे. ये बात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेताप्रतिपक्ष ने खुद कही है. कैबिनेट में उज्जैन में खान नदी खान डाइवर्जन डक्ट परियोजना को मंजूरी दी गई है. ये योजना अब तक 479 करोड़ रुपये की थी. अब 919 करोड़ की होगी. क्षीप्रा नदी में गंदगी नहीं मिले. इस उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है. आगामी 2028 वर्ष में उज्जैन में सिंहस्थ भी है.