दक्षिण अफ्रीका ने किया फलस्तीन का समर्थन, राष्ट्रपति रामाफोसा ने की इस्राइल के फरमान की निंदा

केपटाउन (Cape Town)। इस्राइल और हमास ((Israel-Hamas War)) के बीच पिछले एक सप्ताह से युद्ध जारी है, जिसमें अबतक 3000 लोगों की मौत (Death of 3000 people) हो चुकी है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका ने बड़ा बयान दिया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति (South African President) का कहना है कि हम फलस्तीनी लोगों के साथ अपनी एकजुटता का वादा करते हैं। हम अत्याचार को लेकर चिंतित हैं।

इस्राइली फरमान की निंदा की
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका के सत्तारूढ़ दल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (एएनसी) (Ruling party African National Congress) ने शनिवार को कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष और देश के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा (President Cyril Ramaphosa) सहित पार्टी के अन्य सदस्य मौजूद थे। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस्राइली फरमान की निंदा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाजा के सभी नागरिक शहर खाली कर दें। इस्राइल ने गाजा को नष्ट करने की कसम खाई है। साथ ही नेताओं ने तुरंत शांति वार्ता शुरू करने की पेशकश की।

युद्ध में मारे गए लोगों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं
बैठक के बाद देश के राष्ट्रपति रामाफोसा सहित पार्टी के अन्य सदस्य स्कार्फ पहने हुए एक साथ बाहर आए, जिसे फलस्तीन का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान रामाफोसा ने कहा कि हम सभी फलस्तीन के साथ खड़े हैं। हम अपनी एकजुटता का वादा करते हुए यहां खड़े हैं। हम इसलिए खड़े हैं, क्योंकि हम मध्यपूर्व में हो रहे अत्याचारों के बारे में चिंतित हैं। राष्ट्रपति ने युद्ध में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। फलस्तीनी पिछले 75 वर्षों से इस्राइल की दमनकारी सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस्राइली सरकार का कहना है कि गाजा के उत्तरी हिस्से को 1.1 मिलियन लोग खाली कर दें, इसके बाद सभी निकास मार्ग बंद कर दिए जाएंगे। इस्राइली सरकार का यह फरमान बहुत खतरनाक है।

अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से किया यह आह्वान
राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमारा मानना है कि यह अत्यधिक गंभीर और चिंताजनक मामला है। हम संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों से आह्वान करते हैं कि वह सुनिश्चित करें कि फलस्तीन में शांति बहाल हो सके। गाजा के लोगों को नरसंहार से बचाने के लिए इस्राइली सरकार को आदेश वापस लेने के लिए कहा जाए।