आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत, खुदरा महंगाई दर घटकर 6.26 फीसदी हुई

नई दिल्ली। देश में कोरोना (Corona) संकट को लेकर पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों से पहले ही जूझ रहे आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली है. खुदरा महंगाई दर (retail inflation rate) जून में घटकर 6.26 प्रतिशत हो गई है, जबकि इससे एक महीने पहले मई में खुदरा महंगाई दर 6.30 प्रतिशत रही थी. वहीं, मई में भारत (India) इंडस्ट्रियल आउटपुट में सालाना आधार पर 29.27 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. हालांकि, खाद्य महंगाई दर जून के महीने में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. मई में खाद्य महंगाई दर 5.01 प्रतिशत थी, जो जून में बढ़कर 5.15 प्रतिशत हो गई है. 

मई की अपेक्षा जून में खाने-पीने की चीजें महंगी हुई हैं. जून में खुदरा महंगाई दर छह प्रतिशत से ऊपर रहने के पीछे महंगे पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel) एक बड़ा कारण है. आपको बता दें कि मई में महंगाई दर का आंकड़ा रिजर्व बैंक के दायरे से भी बाहर निकल गया था और जून में भी 6 प्रतिशत से ऊपर ही खुदरा महंगाई दर रही. आरबीआई (RBI) ने दायरा 2-6 प्रतिशत तय किया था. 

जुलाई से महंगाई भत्ता और DR फिर से शुरू होने की खबर का वित्त मंत्रालय ने किया खंडन

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने अगले महीने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) को फिर से शुरू करने पर कोई निर्देश जारी नहीं किया है. एक कार्यालय ज्ञापन की तस्वीर का हवाला देते हुए, जो सोशल मीडिया पर चक्कर लगा रहा है और अगले महीने से डीए और डीआर की बहाली की पुष्टि करता है. वित्त मंत्रालय (Ministry Of Finance) ने ट्वीट किया कि सेंट्रल को डीए को फिर से शुरू करने का दावा करने वाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर चक्कर लगा रहा है. जुलाई 2021 से सरकारी कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत. भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई ओएम जारी नहीं किया गया है.

जुलाई 2021 तक डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगाने का किया था ऐलान

पिछले साल मंत्रालय ने जुलाई 2021 तक डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगाने की घोषणा की थी. शनिवार को, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सेना के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और बकाया राशि के तत्काल भुगतान की मांग की.