देश में मुस्कराई बेटियां

– प्रमोद भार्गव

भारत के लिए यह प्रसन्नता की बात है कि लिंगानुपात के अंतर्गत स्त्री का जो अनुपात घट रहा था, उसमें जन सांख्यिकीय बदलाव देखने में आया है। पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक आई है। साथ ही लिंगानुपात 1020 के मुकाबले 1000 रहा है। यह जानकारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के निष्कर्षों से मिली है। स्त्रियों की संख्या 1000 के पार हो रही है तो इसका अर्थ है कि भारत आर्थिक प्रगति के साथ-साथ लिंगानुपात में भी विकसित देशों के समूह के बराबर आ रहा है। इसके लिए महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत मध्य-प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई लाडली लक्ष्मी योजना और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं रही हैं, जो शैक्षिक व वित्तीय समावेशन, लैंगिक पूर्वाग्रह तथा असमानताओं से लड़ने में सार्थक रही। इन योजनाओं की सफलता के बाद इन्हें केंद्र सरकार द्वारा देशभर में लागू किया गया, इसी का परिणाम है कि आज घर-आंगन और देश-प्रदेश में लड़कियां उन्मुक्त भाव से खिलखिला रही हैं।

इन अभियानों के चलते 2015 के बाद से लिंगानुपात सुधरने में तेजी आई। नतीजतन 2019-20 में यह अनुपात 929 हो गया, जो 2011 की जनगणना में एक हजार की तुलना में 1020 था। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में तो बेटियों की संख्या 1011 से 1048 तक हो गई है। जबकि राजिम और देवभोग इलाकों में लिंगानुपात 950 से 990 के बीच रहा है। केरल में यह औसत 959, मिजोरम में 958 और गोवा में 954 रहा है। जिस पंजाब और हरियाणा में लड़कियां 1000 की तुलना में 850 के करीब रह गई थीं, वहां भी यह अनुपात 900 से ऊपर पहुंच गया है।

मध्य-प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल में पुत्र जन्म की मनौती के लिए एक लोकोक्ति प्रचलन में है-‘लाली तू जा, लाला को ले आ।‘ मसलन बेटी के जन्म पर प्रार्थना की जाती है कि ‘बेटी तू तो जा अर्थात मौत को गले लगा ले और पुत्र के रूप में पुनर्जन्म ले।- इस बीज मंत्र का जाप करते हुए नवजात बेटी की जीवन-लीला खत्म कर देने के उपाय रच दिए जाते थे, लेकिन अब इस पूरे अंचल में लड़कियां मुस्कुरा रही हैं। मध्य-प्रदेश शासन की ‘लाडली लक्ष्मी योजना‘ के अस्तित्व में आने के बाद बेटी को आर्थिक सुरक्षा का जो आधार मिला है, उससे कुरीति का रूप ले चुकी मान्यता में आमूलचूल बदलाव की स्थिति है।

पंजाब जिसे तुलनात्मक नजरिए से आर्थिक रूप से समृद्ध और शिक्षित होने के कारण देश का आदर्श राज्य माना जाता है, वहां लिंगानुपात बेहद चिंताजनक था, यहां के फतेहगढ़ साहब जिले में एक हजार बालकों पर मात्र 754 बालिकाएं रह गई थीं। यह देश का ऐसा जिला था, जहां सबसे ज्यादा लिंगानुपात गड़बड़ाया हुआ था, किंतु अब यह अनुपात 900 के करीब पहुंच गया है। देश के दस जिले ऐसे हैं, जहां लिंगानुपात जबरदस्त चिंताजनक स्थिति में है, उनमें सात पंजाब में स्थित हैं। इसके बाद दिल्ली, हरियाणा और गुजरात हैं।

प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (पीएनडीटी) 1994 कानून क्रियाशील होने के बावजूद भ्रूण लिंग परीक्षण पर अंकुश नहीं लग पाया था। बल्कि विडंबना यह है कि आज तक इस कानून के तहत एक भी चिकित्सक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसी ही हैरतअंगेज परिस्थितियों के चलते एक सर्वेक्षण ने जो नतीजे दिए थे, वे चौंकाने वाले जरूर थे, लेकिन उनमें कड़वी सच्चाई थी। वैज्ञानिकों के एक समूह ने भारत में 2009 में 60 लाख लोगों पर एक राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण किया। प्राप्त आंकड़ों का विष्लेषण करने पर पाया कि भारत में प्रति वर्ष पांच लाख कन्याएं जन्म ही नहीं ले पाती हैं।

लांसेट चिकित्सा पत्रिका के इंटरनेट संस्करण में इस शोध-पत्र का हवाला देते हुए बताया था कि पिछले दो दशकों में एक करोड़ कन्याएं माताओं की कोख में ही दफना दी गईं। नतीजतन भारत में लैंगिक संतुलन प्रभावित हुआ। इस शोध के मुखिया कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के डाॅ, प्रभात झा हैं। शोध-पत्र के निष्कर्षों से भारतीय चिकित्सा संघ के उस अनुमान को बल मिला है, जिसमें कहा गया था कि हर साल पांच लाख कन्या भ्रूणों की कोख में ही हत्या कर दी जाती है।

इस जघन्य दुष्कृत्य में ग्रामीण अशिक्षित वर्ग की तुलना में शहरी उच्च शिक्षित वर्ग बड़ी संख्या में संलग्न है। अब तो भ्रूण लिंग परीक्षण के सिलसिले में अल्ट्रा सोनोग्राफी से भी आगे की तकनीक विकसित हो गई है। इस तकनीक का धंधा तो अजन्मी बेटियों की कीमत पर ही फल-फूल रहा है। अमेरिकी मूल की यह कंपनी अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से मात्र पांच हफ्ते के गर्भस्थ भ्रूण के लिंग की पहचान करने का विज्ञापन बेवसाइट पर बेखौफ कर रही है। इस कुप्रथा का संबंध शैक्षिक जागरूकता से भी नहीं है। क्योंकि शिक्षा से संपन्नता तो बढ़ी परंतु समता के मूल्य कायम नहीं हो पाए। इसके बाद अवतरित हुए नए उपभोक्तावादी समाज में बेटों की चाहत और बढ़ गई। पंजाब जैसे आधुनिक राज्य में यह चाहत तब और बढ़ गई, जब वहां गैर प्रवासी भारतीय (एनआरआई) पत्नियां भी पतियों द्वारा ठुकरा दी गईं। बताते हैं कि पूरे देश में एक लाख एनआरआई पत्नियां ऐसी हैं, जिनके पति उन्हें और नवजात शिशुओं को छोड़कर लापता हो गए। इनमें से आधी पंजाब की हैं। पंजाब में ऐसे हालात के चलते भी कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला हुआ था।

बालिकाओं की संख्या कम होना किसी भी विकासशील समाज के लिए बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से तभी निपटा जा सकता है, जब स्त्री की आर्थिक हैसियत तय हो और समाज में समानता की स्थितियां निर्मित हों। इस नजरिए से मध्य प्रदेश में ‘लाडली लक्ष्मी योजना‘ एक कारगर औजार साबित हुई और इसीलिए इसे देश के माॅडल के रूप में मान्यता मिली। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ने ही नहीं पूरे देश ने इस योजना का अनुकरण किया और बेटी बचाने के लिए जुट गए। क्योंकि बेटी बचेगी, तभी बेटे बचेंगे और सृष्टि की निरंतरता बनी रहेगी।

जैविक तंत्र से जुड़े इस सिद्धांत को हमारे ऋषि-मुनियों ने भलि-भांति आज से हजारों साल पहले समझ लिया था, इसीलिए भगवान शिव-पार्वती के रूप में अर्धनारीश्वर के प्रतीक स्वरूप मंदिरों में मूर्तियां गढ़ी गईं, जिससे पुरूश संदेश लेता रहे कि नारी से ही पुरुष का अस्तित्व अक्षुण्ण है। किंतु हमने शिव-पार्वती की पूजा तो की, लेकिन उनके एकरूप में अंतर्निहित अर्धनारीश्वर के प्रतीक को आत्मसात नहीं किया।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)