भोपाल । मध्य प्रदेश पुलिस (Madhya Pradesh Police) को राष्ट्रीय स्तर पर सीसीटीएनएस क्रियांवयन (CCTNS Implementation) में दूसरा स्थान मिला है. अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस चौथे स्थान पर रहती थी. यह दूसरा स्थान गृह मंत्रालय की समीक्षा में पुलिस को मिला है.
प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सीसीटीएनएस क्रियान्वयन की सतत मॉनिटरिंग “प्रगति समीक्षा” के रूप में की जाती है. “प्रगति समीक्षा” के आधार पर काफी समय से मध्यप्रदेश चतुर्थ स्थान पर था. लेकिन पहली बार दिसम्बर-2020 की प्रगति समीक्षा में मध्यप्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है.
मध्यप्रदेश सीसीटीएनएस और ई-कोर्ट इंटीग्रेशन प्रारंभ किया गया है. जिसमें न्यायालय को एफआईआर, चालान तथा संपूर्ण केस डायरी का डेटा प्रदाय किया जा रहा है. आईसीजेएस के माध्यम से पुलिस विभाग को कोर्ट से विभिन्न पैमानों पर प्रकरण की स्थिति सही समय पर प्राप्त होती है.
सीसीटीएनएस के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की गयी हैं, जिनमें आठ फरवरी 2021 तक अशासकीय सेवा के लिए चरित्र प्रमाणपत्र अनुरोध (172959), खोई संपत्ति पंजीयन (79175), पुलिस हेतु सूचना (13781), शिकायत पंजीकरण (10181), किरायेदार/पीजी सूचना पंजीयन (4141), नागरिक प्रतिक्रिया (640), घरेलू/असंगठित व्यवसायिक सहायक पंजीयन (38), पंजीकरण प्राप्त हुए हैं. इसके अतिरिक्त नागरिकों हेतु मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा तैयार मोबाइल एप्प MPeCop भी उपलब्ध है. इसके लगभग 1,62,423 इंस्टालेशन हो चुके हैं.
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