केजरीवाल सरकार को झटका, LG विनय कुमार ने लिया एक्शन, अब रोक दी यह पॉलिसी

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है. एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी पर रोक लगा दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कांफ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था. दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इस सोलर पॉलिसी के तहत दिल्ली में बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे. बता दें कि दिल्‍ली सरकार ने नई सोलर नीति लागू करने का ऐलान किया था. इसके तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वाले लोगों को फ्री बिजली मुहैया कराने की तैयारी थी.

दरअसल, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल बीके सक्सेना के बीच टकराव थमता नहीं दिखाई दे रहा है. दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 को रोक दिया है. दिल्ली सरकार का दावा था कि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद दिल्ली में हर बिजली उपभोक्ता का बिल जीरो हो जाएगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 जनवरी को एक प्रेस कांफ्रेंस करके खुद इसे लॉन्च किया था.

क्या है दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनवरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी में दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 लॉन्च करने का ऐलान किया था. इस पॉलिसी के तहत दिल्ली के सभी लोगों को घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. जिसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी. सरकार ने योजना को लुभावना बनाने के लिए लोगों के लिए इंसेंटिंव देने का भी ऐलान किया है. लोग जितनी बिजली इससे प्रोड्यूस करेंगे, उनके खाते में उसके हिसाब से पैसे भी डाले जाएंगे.

क्या था सरकार का दावा
इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से कई दावे किए गए थे. सबसे बड़ा दावा ये है कि इस योजना के बाद दिल्ली में गरीबों से लेकर अमीरों तक के बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे. साथ ही कमर्शियल यूज पर भी बिजली बिल आधे हो जाएंगे. रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर दिल्ली सरकार ने देशभर में सबसे ज्यादा इंसेंटिव देने का दावा भी किया है.

पहली बार नहीं है तकरार
यह पहली बार नहीं है, जब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच किसी मुद्दे को लेकर टकराव हुआ हो. हाल ही में केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार द्वारा पानी के बढ़े बिलो को लेकर लाई जाने वाली वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को भी लागू नहीं किया जा रहा है. इसके अलावा केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल पर दिल्ली के कामों को रोकने का आरोप लगाती रही है.