कृषि उपयोग के वाहनों को ही मिलेगी सिर्फ छूट, कम दूरी और लम्बी दूरी के वाहनों के लिए होगी अलग-अलग व्यवस्था
इन्दौर। प्रदेश में टोल टैक्स (Toll Tax) वसूली (Recovery) के लिए दो मॉडल बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने दिए हैं। मध्यप्रदेश सडक़ विकास निगम (Madhya Pradesh Road Development Corporation) के संचालक मंडल ( Board of Directors) की समीक्षा बैठक में कल मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने स्पष्ट कहा कि कम दूरी और लम्बी दूरी के लिए चलने वाले व्यवसायिक वाहनों (Commercial Vehicles) के लिए अलग-अलग व्यवस्था जरूरी है और कृषि उपयोग के वाहनों को छोडक़र अन्य सभी वाहनों से टोल टैक्स लिया जाना चाहिए।
इस बैठक में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ( Public Works Minister Gopal Bhargava), मुख्य सचिव इकबालसिंह बैस (Iqbal Singh Bais), प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल और प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई मौजूद रहे। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने स्पष्ट कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जितने काम होंगे उतना ही प्रदेश के विकास की गति बढ़ेगी और रोजगार के अवसर विकसित होंगे। जहां पर यातायात अत्यधिक है वहां बेहतर और चौड़ी सडक़ें बनाई जाए और टोल टैक्स (Toll Tax) वसूली (Recovery) के भी दो मॉडल विकसित किए जाएं। कम दूरी के लिए चलने वाले वाहनों के लिए अलग व्यवस्था हो और लम्बी दूरी पर चलने वाले व्यवसायिक वाहनों (Commercial Vehicles) के लिए भी अलग व्यवस्था हो, ताकि घरेलू और व्यवसायिक वाहनों (Commercial Vehicles) को भी परेशानी न हो और उचित टोल टैक्स (Toll Tax) लिया जा सके। बैठक में चल रहे कई सडक़ निर्माण के कार्यों की जानकारी भी आला अफसरों ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) को दी।
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