शिवराज सरकार ने स्कूल-कॉलेजों के लिए की बड़ी घोषणा, फीस और एडमिशन में दी राहत

भोपाल। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) ने कॉलेज स्टूडेंट और अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल शिक्षा विभाग के द्वारा साल 2022-23 के लिए फीस नहीं बढ़ाने घोषणा कर दी है। इसके संबंध में शिक्षा विभाग की अकादमिक शाखा (academic branch) ने आदेश जारी करते हुए विद्यार्थियों को राहत दी है। बता दें कि बीते 2 सालों से महामारी की वजह से अभिभावक अपनी फीस भरने में समर्थ नजर आ रहे थे। इसके बाद करीब 3 साल से सरकार के द्वारा फीस नहीं बढ़ाई जा रही है।

उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव (Higher Education Minister Mohan Yadav) ने कहा कि महामारी को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भी शासकीय महाविद्यालय और निजी कॉलेजों में किसी भी तरह के शुल्क वृद्धि नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति में अभी भी सुधार नहीं है। इसलिए ये तीसरा वर्ष है जब किसी प्रकार के शिक्षण शुल्क वृद्धि नहीं की जा रही है।

स्कूल शिक्षा विभाग (school education department) ने भी बच्चों के हक में बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के अनुसार अब कोई भी स्कूल कक्षा पहली से आठवीं तक प्रवेश के लिए बच्चों से टेस्ट नहीं ले सकेंगे। ये नियम CBSE, ICSE और मध्यप्रदेश बोर्ड (MP BOARD) से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों में लागू होगा। अभी से पहले कई स्कूल एडमिशन टेस्ट में बच्चों कमजोर बताकर प्रवेश नहीं देते थे। ऐसे में उनपर मानसिक रूप से गलत असर पड़ता था।