वक्फ बोर्ड को शिंदे सरकार देगी 10 करोड़ का अनुदान, नाराज VHP ने दे दी आंदोलन की चेतावनी

नई दिल्‍ली(New Delhi) । आरएसएस (RSS)के बाद विश्व हिंदू परिषद (World Hindu Council)ने भी महाराष्ट्र कि महायुति(Mahayuti of Maharashtra) सरकार पर नाराजगी(resentment) जताई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार(Maharashtra Government) ने वक्फ बोर्ड(Wakf Board) को 10 करोड़ रुपये का अनुदान देने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटाइजेशन के लिए यह राशि वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। इसपर नाराजगी जताते हुए विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को कहा कि जो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया वह काम भी महायुति की सरकार कर रही है। यह केवल मुसलमानों के तुष्टीकरण की कोशिश है।

महाराष्ट्र की सरकार मुस्लिमों के आगे घुटने क्यों टेक रही

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 2 करोड़ की राशि वक्फ बोर्ड के लिए जारी भी कर दी है। वहीं कहा गया है कि बाकी की राशि जल्द ही दे दी जाएगी। वहीं इस कदम का विरोध करते हुए वीएचपी के कोंकण रीजन के सेक्रेटरी महोन सालेकर ने कहा, आखिर महाराष्ट्र की सरकार मुसलमानों के आगे घुटने क्यों टेक रही है। तुष्टीकरण की राजनीति क्यों की जा रही है। इस तरह का तुष्टीकरण बर्दाश्त से बाहर है।

सरकार और बीजेपी तुष्टीकरण में शामिल नहीं: बावनकुले

वीएचपी के इस विरोध के बाद राज्य में बीजेपी के चीफ चंद्रशेखऱ बावनकुले ने कहा, राज्य सरकार की तरफ से आवंटित किया गया फंड वक्फ बोर्ड के डिजिटाइजेशन के लिए है। वक्फ बोर्ड में कमियों को सुधारने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी थी। इससे पता चलेगा कि कहां गलत तरीके से हिंदुओं और आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार और बीजेपी किसी के तुष्टीकरण में शामिल नहीं है। जो भी लोग महाराष्ट्र की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं उन्हें असली मकसद समझना चाहिए।

समिति की सिफारिश पर अनुदान दिया गया

वहीं इस मामले पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि वीएचपी विरोध कर सकता है। वही इस सरकार को लाए हैं। दरअसल यह अनुदान एक संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश पर दिया गया है। इस समति ने महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों का निरीक्षण किया था और इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अनुदान देने का वादा किया था।

VHP ने दी आंदोलन की चेतावनी

वहीं विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि सरकार हिंदू मंदिरों पर कब्जा करती है और वां का धन वक्फ बोर्ड को देती है। ऐसे में अगर 10 करोड़ रुपये देने का फैसला वापस नहीं लिया जाता तो विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करेगा। इसके अलावा इस मुद्दे के राज्यपाल के पास ले जाया जाएगा।