- राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोग की सदस्य ने की धार्मिक समिति बनाने की सिफारिश
भोपाल। राष्ट्रीय अल्पसंखयक आयोग की सदस्य सैयदा शहजादी ने बताया कि खरगोन में भड़के दंगों और तीन तलाक को लेकर प्रदेश में दर्ज प्रकरणों में हुई कार्रवाई पर गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि हर धर्म में तालमेल बनाए रखने के लिए प्रत्येक जिले में धार्मिक समिति गठित करने को कहा है। चार दिवसीय दौरे पर मप्र आईं शहजादी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हम सरकार को अनुशंसा करेंगे कि जैन, सिक्ख और बुद्धिस्ट को भी समान रूप से वेतन दिया जाए। वर्तमान में मौलबियों को पांच हजार रुपये महीना वेतन दिया जा रहा है।
शहजादी ने कहा कि बुद्धिस्ट और जैन समाज के लोगों ने बताया कि अल्पसंख्यक आयोग में उन्हें जगह नहीं दी जा रही है। हम सरकार से कहेंगे सभी छह अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आयोग में शामिल करें। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को लिखेंगे कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, मदरसा बोर्ड में पदाधिकारियों की नियुक्ति करें और यह भी कहेंगे कि प्रदेश में छूटे मदरसों का पंजीयन करें। ताकि सरकारी सुविधाएं उनको भी मिल सकें। वर्तमान में एक हजार सात सौ से ज्यादा मदरसे पंजीबद्ध हैं। मौलबियों ने वेतन बढ़ाने की मांग की है। यह भी सरकार को बताएंगे। उन्होंने हिजाब मामले में कहा कि कोर्ट ने फैसला दिया है, तो हमारा बोलना ठीक नहीं है। कोर्ट ये तो नहीं कहा है कि देश में कहीं हिजाब नहीं पहनना है। लाउड स्पीकर को उन्होंने राजनीतिक मामला बताते हुए टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। उन्होंने प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों की दी जा रही छात्रवृत्ति से लेकर केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी दी। 
