भोपाल। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के 48 हजार स्थायी कर्मियों को अब छठवें वेतनमान के स्थान पर सातवें वेतनमान देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने सरकार के प्रस्ताव का स्वागत किया है तथा मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर मांग की है कि स्थायी कर्मियों को अब सातवां वेतनमान का लाभ देते समय विनियमित स्थान पर नियमित किया जाए। सातवें वेतनमान का लाभ जनवरी वर्ष 2016 से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार एरियर सहित दिया जाए। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि कर्मचारी मंच अगस्त 2022 से सरकार से पुरजोर मांग कर रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समान ही प्रदेश के 51 विभाग के 48 हजार स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ जनवरी 2016 से एरियार सहित दिया जाए।
इस मांग को लेकर कर्मचारी मंच ने कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन भी किए थे, साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा था। सरकार ने अब समस्त विभाग के स्थाई कर्मियों को छठवें वेतनमान के स्थान पर सातवें वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया है। लेकिन उक्त प्रस्ताव में समस्त स्थायी कर्मियों को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समान जनवरी 2016 से एरियार सहित सातवें वेतनमान का लाभ देने का उल्लेख नहीं किया है। ना ही स्थाई कर्मियों को विनियमित के स्थान पर नियमित करने का उल्लेख है। प्रस्ताव में सातवें वेतनमान का लाभ देने पर अकुशल स्थायी कर्मी को चतुर्थ श्रेणी संवर्ग तथा अर्ध कुशल एवं कुशल स्थायी कर्मी को तृतीय श्रेणी के संवर्ग में समायोजित करना का प्रस्तावित किया है। कर्मचारी मंच की मांग है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में स्थायी कर्मियों को तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित नियुक्ति देने का आदेश प्रसारित करें जिससे स्थाई कर्मियों को उनकी की गई लंबी सेवा का लाभ मिल सके। स्थाई कर्मी सातवें वेतनमान के समर्थन में 22 मई को भोपाल में प्रांतीय सम्मेलन कर्मचारी मंच के बैनर तले आयोजित कर रहे हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से समस्त स्थाई कर्मी सामूहिक हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपेंगे।
