145 परिवारों को धारा 11 के Notice जल्द देंगे

• चार भागों में आने वाले दिनों में होगी कार्रवाई-सबसे ज्यादा महाकाल के ठीक सामने के मकान प्रभावित होंगे

उज्जैन। महाकाल क्षेत्र विस्तारीकरण के लिए 200 बाय 70 वर्गमीटर के घेरे में प्रभावित होने वाले मकानों की सूची तैयार पहले ही कर ली गई थी। अब इन मकानों की जमीन अधिग्रहण करने का प्लान भी चार भागों में तैयार किया गया है। अब तक हुए सर्वे के बाद इन्हें अलग-अलग चार भागों में बांट दिया गया है। आने वाले दिनों में एक-एक कर हर भाग में जमीन अधिग्रहण किया जाएगा।
महाकाल मंदिर के सामने 200 बाय 70 वर्ग मीटर के दायरे में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई आने वाले दिनों में फिर तेज होगी। क्योंकि मंदिर समिति ने जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया है और उसी के आधार पर जिला प्रशासन को अब कार्रवाई करनी है। इधर विभागीय सूत्रों का कहना है कि 70 मीटर के दायरे में महाकाल मंदिर के ठीक सामने यादव धर्मशाला से लेकर महाराजवाड़ा के आखिरी सिरे तक कुल 145 परिवारों के मकान और संपत्तियाँ अधिग्रहण के दायरे में आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन मकानों और संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने लाल निशान लगाने के बाद नपती कर इसकी रिपोर्ट भी जिला प्रशासन को भेज दी थी। जिला प्रशासन ने भी झोन के अनुसार इसे नगर निगम को भेज दिया है। अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए महाकाल मंदिर के सामने वाले भाग को 200 बाय 70 वर्ग मीटर के मान से विभाजित किया गया है। इसी के अनुसार प्रभावितों को नोटिस जारी होने के बाद आने वाले दिनों में अधिग्रहण की कार्रवाई शुरु होगी।

किस भाग में कितना अधिग्रहण
कुल 145 परिवारों की जमीन अधिग्रहण के लिए 4 भाग तैयार किए गए हैं। इनमें महाकाल मंदिर से महाराजवाड़ा के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए 6 परिवारों की जमीन ली जाएगी। दूसरे भाग में महाकाल मंदिर से महाकाल चौराहे तक चौड़ीकरण हेतु 70 परिवारों की जमीन जद में आ रही है। तीसरे भाग में सरस्वती शिशु मंदिर के समानांतर मार्ग चौड़ीकरण के लिए 20 परिवारों के मकान आ रहे हैं। चौथे भाग में बड़ा गणेश मंदिर से लेकर 24 खंबा माता मंदिर तक चौड़ीकरण के लिए 12 लोगों की जमीन जद में आ रही है। इन सभी को अब जिला प्रशासन अधिग्रहण से पहले नोटिस जारी करने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन महाकाल विस्तारीकरण के दायरे में आ रहे लोगों के मकानों के अधिग्रहण के लिए 128 करोड़ मुआवजे का प्रस्ताव पहले ही भेज चुका है जिसे मुख्यमंत्री मंजूर भी कर चुके हैं।