SC: हिन्दू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों से जुड़े छह दशकों से लंबित महत्वपूर्ण मुद्दे का होगा समाधान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हिन्दू महिला (Hindu Woman) को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act), 1956 के तहत संपत्ति अधिकारों (Property rights) के व्याख्याओं की उलझन को सुलझाने का फैसला किया है, जो कि छह दशकों से लंबित एक महत्वपूर्ण मुद्दा (An Important Issue Pending Six Decades) बन चुका है। प्रश्न यह है कि क्या एक हिन्दू पत्नी अपने पति द्वारा दी गई संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार रखती है, भले ही वसीयत में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हों?

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और संदीप मेहता की पीठ ने सोमवार को इस मामले को एक बड़े पीठ के पास भेजने का निर्णय लिया, ताकि इस मुद्दे का समाधान हमेशा के लिए किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा हर हिन्दू महिला, उसके परिवार और देशभर के विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है।

यह सवाल केवल कानूनी बारीकियों का नहीं है, बल्कि लाखों हिन्दू महिलाओं के लिए इस निर्णय का गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह निर्णय यह तय करेगा कि क्या महिलाएं अपनी संपत्ति का उपयोग, हस्तांतरण या बिक्री बिना किसी हस्तक्षेप के कर सकती हैं।

यह मामला 1965 में कंवर भान नामक व्यक्ति की वसीयत से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को एक जमीन पर जीवनभर अधिकार दिया था। लेकिन यह शर्त रखी थी कि पत्नी की मृत्यु के बाद यह संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों के पास वापस चली जाएगी।

कुछ साल बाद पत्नी ने उस जमीन को बेच दिया। उन्होंने यह दावा किया कि वह संपत्ति की पूर्ण मालिक हैं। बेटे और पोते ने इस बिक्री को चुनौती दी और मामला अदालतों में चला गया, जिसमें हर स्तर पर विरोधाभासी फैसले आए।

निचली अदालत और अपीलीय अदालत ने 1977 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तुलसम्मा बनाम शेष रेड्डी का हवाला देते हुए पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) का व्यापक रूप से अर्थ लगाया गया था, जिससे हिन्दू महिलाओं को संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के अधिकार मिले थे।

हालांकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इससे असहमत होते हुए 1972 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले कर्मी बनाम अमरु का हवाला दिया, जिसमें वसीयत में रखी गई शर्तों को संपत्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाला बताया गया था।

यह विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, जहां न्यायमूर्ति पीएन भागवती के तुलसम्मा फैसले में उठाए गए सवालों की याद दिलाई गई। न्यायमूर्ति भागवती ने धारा 14 के कानूनी मसौदे को वकीलों के लिए स्वर्ग और वादियों के लिए अंतहीन उलझन बताया था।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) ने हिन्दू महिलाओं को संपत्ति पर पूर्ण अधिकार देने के लिए एक प्रगतिशील कदम उठाया था, लेकिन धारा 14(2) में कुछ अपवाद दिए गए थे। इसमें यह कहा गया था कि वसीयत या उपहार में दी गई संपत्ति स्वचालित रूप से पूर्ण स्वामित्व में नहीं बदल सकती। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने इस विभाजन को स्वीकार करते हुए कहा कि तुलसम्मा के बाद दो विचारधाराएं विकसित हुई हैं। एक जो हिन्दू महिलाओं को अधिकार देने की ओर है और दूसरी संपत्ति अधिग्रहण के तरीके और हस्तांतरण के तरीके को देखकर विचार करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्पष्टता की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि इस विषय पर कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। अब एक बड़ी पीठ को यह निर्णय लेना होगा कि क्या वसीयत में दी गई शर्तें हिन्दू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को धारा 14(1) के तहत सीमित कर सकती हैं या नहीं।