संजय राउत को बताना होगा, उन्होंने किसे हरामखोर कहाःबाम्बे हाईकोर्ट

मुंबई। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर तोड़े जाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में तीखी बहस हुई। कोर्ट की सुनवाई के दौरान विवादित शब्द ‘हरामखोर’ भी गूंजा। इस पर कोर्ट ने कहा कि संजय राउत को यह बताना होगा कि उन्होंने यह शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था। कोर्ट की सुनवाई 3 बजे दोबारा शुरू हो गई है।

कोर्ट ने कंगना रनौत के वकील को बीएमसी की कार्रवाई से जुड़ी फाइल और संजय राउत के दोनों इंटरव्यू के क्लिप लाने को कहा। इससे पहले कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर बीएमसी के वकील ने कहा, ‘कंगना कहती हैं कि यह सब उनके 5 सितंबर वाले ट्वीट की वजह से हुआ तो वह ट्वीट क्या था कोर्ट के सामने पेश किया जाए ताकि टाइमिंग का पता लग सकें।’

कोर्ट में सुनाई राउत की विवादित ऑडियो क्लिप
कंगना के वकील ने इस पर कहा, ‘कंगना ने सरकार के खिलाफ कुछ बयान दिए थे और उनके एक ट्वीट पर संजय राउत की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई थी। राउत ने कहा था कि कंगना को सबक सिखाना होगा।’ साथ ही कोर्ट में कंगना के वकील बिरेंद्र सराफ ने संजय राउत के उस बयान का विडियो क्लिप प्ले किया जिसमें उन्होंने ‘हरामखोर’ शब्द बोला था।

कोर्ट ने पूछा- क्या राउत का बयान रेकॉर्ड कर सकते हैं?
इस पर संजय राउत के वकील ने कहा, ‘मेरे क्लायंट ने किसी का नाम नहीं लिया। कोर्ट ने राउत के वकील प्रदीप थोराट से पूछा, ‘अगर संजय राउत कह रहें हैं कि उन्होंने कंगना के लिए यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या हम इस बयान को रेकॉर्ड कर सकते हैं?’ राउत के वकील बोले, ‘मैं इसपर अपना एफिडेविट कल फाइल करूंगा।’

2 करोड़ के मुआवजे पर क्यो बोली कोर्ट
वहीं बीएमसी-कंगना सुनवाई पर 2 करोड़ का मुआवजा की मांग पर कंगना के वकील ने कहा, ‘जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। अगर कोर्ट चाहे तो किसी को भेजकर नुकसान का जायजा ले सकती हैं।’ कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई से जुड़ी फाइल आज 3 बजे तक कोर्ट में पेश करने के लिए कहा।

राउत के दोनों ऑडियो क्लिप होंगे पेश
इसी के साथ संजय राउत का दोनों इंटरव्यू का क्लिप भी कोर्ट में पेश किया जाएगा जिसमें राउत आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं और दूसरे में उसका मतलब समझा रहे हैं। बता दें कि सुशांत केस के बीच कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच काफी वक्त से खींचतान देखने को मिल रही है। कंगना ने कई मामलों में महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी जिसके बाद बीएमसी ने उनके दफ्तर में अवैध निर्माण का नोटिस दिया और अगले ही दिन उसे गिरा भी दिया।