सचिन वाझे ने ED से कहा- ट्रांसफर रुकवाने को देशमुख और परब ने 10 DCP से ली 40 करोड़ रुपए रिश्वत

मुंबई। बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिए अपने बयान में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब और तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देखमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। वाझे ने कहा है कि मुंबई के तब के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की ओर से जारी तबादला आदेशों को रोकने के एवज में इन दो नेताओं ने शहर के 10 पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) से 40 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी।

यह बयान प्रवर्तन ईडी की ओर से देशमुख के पूर्व निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाल में दायर आरोप पत्र का हिस्सा है। परमबीर सिंह ने जुलाई, 2020 में मुंबई में 10 डीसीपी के स्थानांतरण के आदेश जारी किए थे। वाझे ने अपने बयान में दावा किया कि परमबीर सिंह की ओर से जारी ट्रांसफर आदेश को लेकर तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख और परब खुश नहीं थे।

वाझे ने कहा, ”बाद में मुझे पता चला कि ट्रांसफर आदेश में सूचीबद्ध पुलिस अधिकारियों से 40 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की गई थी, जिनमें से अनिल देशमुख और अनिल परब और 20-20 करोड़ रुपए दिए गए थे।”

गिरफ्तार किए गए पलांडे और शिंदे के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर आरोप पत्र में वाझे का नाम भी आरोपी के रूप में दर्ज है। आरोप पत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता देशमुख या उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। पलांडे और शिंदे इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

वाझे को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटक वाली एसयूवी पाए जाने और ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में इस साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था। चार्जशीट में कहा गया है कि पलांडे और शिंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अहम भूमिका निभाई थी।

केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि उसकी जांच में खुलासा हुआ है कि देशमुख बार और रेस्तरां से एकत्र धन को सौंपने को लेकर वाझे से संपर्क करते थे। उदाहरणार्थ, वाझे ने जनवरी और फरवरी 2021 के बीच शिंदे को 16 बैग दिए, जिनमें 4.6 करोड़ रुपए थे, जबकि पलांडे राकांपा नेता के आदेश को वाझे तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता था।

परमबीर सिंह की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद सेंट्रल इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो (सीबीआई) ने एनसीपी नेता के खिलाफ 21 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की थी।