पश्चिमी देशों से रूस का ऊर्जा-युद्ध हुआ तेज, एटमी खतरे की आशंका बढ़ी

जपोरिझिया। संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों (United Nations inspectors) ने यूक्रेन सीमा (Ukraine border) पर जपोरिझिया परमाणु संयंत्र (Zaporizhia Nuclear Plant) से एटमी आपदा (nuclear disaster) को रोकने की अपील की है। इस बीच, यूक्रेन युद्ध में रूस का पश्चिमी देशों से ऊर्जा युद्ध (energy war with western countries) तेज हो गया है। मॉस्को ने शनिवार को जर्मनी के लिए अपनी गैस पाइपलाइन बंद रखी और तेल निर्यात पर भी मूल्य वृद्धि की धमकी दी है।

शनिवार को एक तरफ जहां संयंत्र के पास गोलाबारी तेज हुई वहीं यूरोप को गैस, बिजली और तेल आपूर्ति गड़बड़ा गई। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) (International Atomic Energy Agency (IAEA)) के निरीक्षकों ने रूस द्वारा कब्जा किए यूक्रेन के जपोरिझिया परमाणु संयंत्र के आसपास युद्ध के बीच विनाशकारी एटमी आपदा को रोकने की अपील की है।

रूस द्वारा पड़ोसी देश पर हमले के चलते आईएईए व अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को यूक्रेन के एटमी ऊर्जा संयंत्रों के आसपास व्यवस्था बहाल करने, मृतकों की पहचान करने और युद्ध अपराधों की जवाबदेही तय करने के लिए मजबूर किया है।

उधर, रूस नियंत्रित ऊर्जा दिग्गज कंपनी गजप्रोम ने नॉर्ड स्ट्रीम-1 पाइपलाइन में तकनीकी खराबी बताते हुए शनिवार को गैस सप्लाई रोक दी। साथ ही रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेनी सेना ने यूरोप से सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के पास रात भर गोलाबारी की जिसके चलते मुख्य बिजली लाइनों को बंद करना पड़ा।

यूएन की बैठक के लिए अमेरिकी वीजा जारी न करने से रूस चिंतित
यूएन में रूसी राजदूत वैसिली नेबेंजिया ने कहा कि संरा महासभा में विश्व नेताओं की वार्षिक बैठक में तीन सप्ताह से भी कम समय बाकी है, लेकिन विदेश मंत्री सर्गेइ लावरोव की अगुवाई वाले 56 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के एक भी सदस्य को अब तक अमेरिका में प्रवेश वीजा का जारी न होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस बाबत महासचिव एंतोनियो गुटेरस को एक पत्र भी लिखा है।

व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के लिए 13.7 अरब डॉलर और मांगे
राष्ट्रपति जो बाइडन ने कांग्रेस से यूक्रेन के लिए 13.7 अरब डॉलर की आपात सहायता का अनुरोध किया है। यह अनुरोध 47.1 अरब डॉलर के बड़े आपात व्यय पैकेज का हिस्सा है। यूक्रेन से संबंधित रकम 40 अरब डॉलर की उस सहायता में सबसे ऊपर है जिसे इस साल के प्रारंभ में मंजूरी दी गई थी। उस सैन्य एवं बजटीय सहयोग का तीन-चौथाई दिया जा चुका है।